मानसून सत्र में पारित हो जायेगा खाद्य सुरक्षा अध्यादेश: चिदंबरम

जयपुर : केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि गरीब से गरीब लोगों ,महिलाओं और बच्चों की जरूरत को पूरा करने वाला खादय सुरक्षा अध्यादेश संसद के मानसून सत्र में पारित करवा लिया जायेगा.

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ,केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद के साथ आज यहां एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने आशा व्यक्त की कि जो विपक्षी दल इस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं वे भी संसद में इसका समर्थन करेंगे.

उन्होंने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान ,कर्नाटक समेत अन्य कई राज्य जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली और निगरानी व्यवस्था अच्छी है अगस्त सितंबर तक इसे लागू कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और इस पर निगरानी को लेकर दिक्कतें हैं वहां अभी इसे लागू नहीं किया जा रहा है. उन्होंने उम्मीद जतायी कि मुलायम सिंह यादव भी खाद्य सुरक्षा अध्यादेश का समर्थन करेंगे.

चिदंबरम ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हम संसद की अनदेखी नहीं कर रहे हैं. विपक्ष जितने दिन चाहेगा संसद में इस पर चर्चा करायी जायेगी और तब इसे पारित करवाया जायेगा. उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारें इसे लागू करने को लेकर उत्साहित हैं और उन्होंने इसके लिए तैयारियां भी शुरु कर दी हैं.

उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि खाद्य सुरक्षा अध्यादेश किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं लाया जा रहा है ,इसे लाने का मकसद गरीब से गरीब लोगों ,महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना है.

उन्होंने कहा कि देश में बहुत अधिक संख्या ऐसे बच्चों की है जिन्हें विटामिन युक्त और पूरा खाना नहीं मिलता. इस कारण वे कुपोषण के शिकार हैं.

एलपीजी के सभी उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण(डीबीटी )के तहत इस साल के अंत तक उनके बैंक खातों के माध्यम से सब्सिडी मिलने लगेगी. रेल टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना जल्द की जाएगी. दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी का अगला चरण शीघ्र शुरु होगा. चालू वित्त वर्ष में देश की वृद्धि दर 6 फीसद अथवा इससे थोड़ी अधिक रहेगी. रियल एस्टेट , भूमि अधिग्रहण एवं रेहड़ी पटरीवालों से संबंधित विधेयक मानसून सत्र में पारित होने की उम्मीद है.

प्रत्यक्ष कर संग्रहण :डीटीसी: में आधिकारिक संशोधन मानसून सत्र समाप्त होने से पहले संसद में पेश किये जाएंगे. सोने का आयात प्रतिबंधित करना संभव नहीं है. विदेशी मुद्रा की आय और व्यय के आधार पर रपया अपना स्तर प्राप्त कर लेगा.कंपनियों के लिए धन जुटाना चुनौतीपूर्ण हो गया है और आईपीओ बाजार मुश्किल दौर से गुजर रहा है.