नयी दिल्ली : केंद्र देश में 100 साल से अधिक पुराने ऐसे विश्वविद्यालयों और संस्थानों को विरासत का दर्जा देने पर विचार कर रहा है जिन्होंने शिक्षा और शोध में शानदार कार्य किया है.
ऐसा दर्जा मिलने से विश्वविद्यालय अपने कैंपस और अन्य शैक्षणिक संकायों में सुधार और उनके समुन्नयन के लिए सरकार से 8 से 10 करोड़ रुपये सालाना वित्तीय अनुदान हासिल कर सकेंगे.
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने सूत्रों को बताया, ‘‘इसका लक्ष्य उनकी सफलताओं की बराबरी के लिए अन्य संस्थानों को प्रोत्साहित करना है.’’
