नयी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार ने सूचना का अधिकार यानी आरटीआइ को ऑनलाइन करने जा रही है. सरकार के इस फैसले पादर्शिता और बढ़ेगी. सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद अब सरकारी विभागों में भेजे गये आरटीआइ का जवाब ऑनलाइन देखा जा सकेगा.
बताया जाता है कि सरकार ने यह फैसला आरटीआइ का दायरा बढ़ाने के आशय से लिया है. इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, ऑनलाइन जवाब की यह सुविधा नवंबर महीने से शुरू हो जायेगी.
इसमें आरटीआइ के सवालों का ऑनलाइन जवाब दिया जायेगा और संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया जायेगा. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस आशय का अधिकृत पत्र भी जारी कर दिया है. साथ ही सरकार ने तय किया है कि आरटीआइ के तहत दिये जानेवाले जवाब में गोपनीयता बरकरार रखनी होगी. यानी किसी व्यक्ति की निजता का हनन न हो, ऐसी व्यवस्था की जायेगी.
