नयी दिल्ली : सरकार ने आज बताया कि कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने तीन प्रारंभिक जांच के मामले दर्ज किए हैं. कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने राजीव चंद्रशेखर के सवालों के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सूचित किया है कि उसने कोयला ब्लाकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में तीन प्रारंभिक जांच के मामले दर्ज किए हैं.
उन्होंने कहा कि ये मामले 2006.09 के दौरान निजी कंपनियों को कोयला ब्लाकों के आवंटन, 1993-94 के दौरान निजी कंपनियों और सरकारी कंपनियों को कोयला ब्लाकों के आवंटन से संबंधित हैं. उन्होंने कहा कि सीबीआई से मिली सूचना के अनुसार 10 कंपनियों के मामले में 10 प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं.
मंत्री ने कहा कि आवंटित कोयला ब्लाकों और इससे जुड़ी परियोजनाओं के विकास की प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी एक सतत प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा पिछले साल जून में अपर सचिव :कोयला: की अध्यक्षता में एक अंतरमंत्रालयी समूह का गठन किया गया है. जायसवाल ने कहा कि यह समूह आवंटित किए गए ब्लाकों और इससे जुड़ी परियोजनाओं के विकास की प्रगति की समीक्षा करेगा.
उन्होंने बताया कि तत्कालीन समीक्षा समिति और अंतर मंत्रालयी समूह की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अब तक 47 कोयला ब्लाकों का आवंटन रद्द कर दिया है. उन्होंने कहा कि 47 में से दो ब्लाकों को फिर से आवंटित कर दिया गया है. कोयला राज्य मंत्री प्रतिक प्रकाशबापू पाटील ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि गुजरात खनिज विकास निगम लि. और पांडिचेरी निवेश संवर्धन विकास निगम लि. कासे संयुक्त रुप से आवंटित नैनी कोयला ब्लाक खान का विकास असंतोषजनक पाए जाने के बाद आवंटन रद्द कर दिया गया है.
