नयी दिल्लीः संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सीसैट को लेकर चल रही विवादों के बीच कल गुरुवार को यूपीएससी ने ऐलान कर दिया कि परीक्षा 24 अगस्त से होगी और इसको लेकर उन्होंने अपने वेबसाइट पर एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया.
इसकी जानकारी मिलने के बाद से सीसैट का विरोध कर रह छात्रों का गुस्सा फूट पडा और कल रात से हीं उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरु कर दिया. इन सब के बीच सरकार का कहना है कि एडमिट कार्ड जारी होने के बावजूद छात्रों को घबराने की जरुरत नहीं है.
अब सवाल है कि आगे क्या होना है. यूपीएससी ने एडमिट जारी कर दिया है, इसका मतलब है कि यूपीएससी सीसैट पैटर्न पर ही परीक्षा लेने जा रही है. दूसरी ओर कार्मिक राज्यमंत्री का यह बयान की एडमिट कार्ड जारी होने के बावजूद घबराने की जरुरत नहीं है, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है. पूरे मामले पर एक रिपोर्ट-
सरकार ने एडमिट जारी किये जाने के मुद्दे पर क्या कहा
कल एडमिट कार्ड जारी किये जाने के बाद विरोध-प्रदर्शन का मामला राज्यसभा में भी उठा. इस मामले पर कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हिन्दी के साथ उपेक्षा नहीं होने दिया जाएगा.
जानकारों के मुताबिक हो सकता है कि सरकार के पास कोई उचित विकल्प हो क्योंकि उन्होंने यहां तक कहा कि एडमिट कार्ड जारी होने के बावजूद छात्रों को घबराने की जरुरत नहीं है.
दोनों के पास सीमित विकल्प हैं
यहां यूपीएससी और छात्रों दोनों के बीच सीमित विकल्प है. अगर यूपीएससी छात्रों के आंदोलन पर झुकते हुए सीसैट को समाप्त करती है तो फिर अगस्त में परीक्षा होना संभव नहीं होगा. एक तो मई में होने वाली परीक्षा का समय अगस्त बढ़ गया है और अगर ऐसा होता है तो यूपीएससी का एक्जाम सेशन एक साल पीछे जा सकता है.
दूसरी ओर अगर यूपीएससी निर्धारित तारीख को ही पीटी लेती है तो इसका पूरा खामियाजा छात्रों को ही भुगतना होगा. कारण की वे लोग अपनी तैयारी का अधिकांश समय विरोध प्रदर्शन में गंवा चुके हैं.
बीच का रास्ता यह हो सकता है
विशेषज्ञों के अनुसार बीच का रास्ता यह हो सकता है कि इस बार तक सीसैट पैटर्न पर ही पीटी लिया जाय और अगले साल से उसे समाप्त कर दिया जाय. या तो अगर सरकार सीसैट को हटाने को लेकर गंभीर है तो वह इसी साल से इसकी घोषणा कर परीक्षा की तिथि कुछ दिन के लिए और बढा सकती है.
सामान्यतया 15 दिन पहले जारी होने वाला एडमिट कार्ड 30 दिन पहले जारी
सामान्यतया देखा गया है कि यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के लिए 15 दिन के पहले एडमिट कार्ड जारी करती है किन्तु इस बार वह 30 दिन के पहले एडमिट कार्ड जारी कर दी है. 24 अगस्त को होने वाली पीटी के लिए यूपीएससी ने अपने वेबसाइट में ठीक 24 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी कर दिया. विश्लेषकों के मुताबिक इसके पीछे यूपीएससी की रणनीति य़ह हो सकती है कि अगर कुछ विरोध होना होगा तो इसके लिए निर्णय लेने का समुचित समय मिल जाएगा. या तो फिर यूपीएससी विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को यह अलर्ट कर देना चाहती है कि परीक्षा सीसैट पैटर्न पर ही होगी.
गठित की जा चुकी है समिति
सीसैट को लेकर बढते विरोध के बीच सरकार ने सीसैट के पैटर्न में बदलाव से संबंधित अध्ययन के लिए एक समिति गठित कर दी है. सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय समिति सिविल सेवा एप्टीट्यूट परीक्षा (सीसैट) के पैटर्न को बदलने की परीक्षार्थियों की मांग पर अध्ययन कर रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों और अन्य भाषाई विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सकें.
गौरतलब है कि इसी माह छात्रों के विरोध को देखते हुए सरकार ने एक तीन सदस्यीय कमिटी गठित की थी और रिपोर्ट आने तक परीक्षा स्थगित करने का निर्देश दिया गया था.
यूपीएससी की क्या भूमिका है
संघलोक सेवा आयोग (यूपीएससी) एक संवैधानिक संस्था है. इसका कार्य सरकार द्वारा भेजी गयी रिक्तियों के आलोक में परीक्षा आयोजित कर लोकसेवकों का चुनाव करना है. चुनाव के बाद यूपीएससी नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को सिफारिश भेजती है. इसी के आधार पर लोकसेवकों की नियुक्ति की जाती है. इसका विस्तृत उल्लेख संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया है. इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है. और इसमें खास यह भी है कि यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा के तहत जिनकी नियुक्ति होती है उसे भी राष्ट्रपति ही हटा सकती है.
