पढ़ो, बढ़ो, देश गढ़ो
वित्त वर्ष 2014-15 के आम बजट में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाकर वित्तीय घाटा पाटने का दावं खेला गया है. खचरें में कटौती की राह नहीं पकड़ी गयी है. मैन्यूफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि पर विशेष जोर है तो शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट इस बजट के केंद्र में है. आयकर प्रावधानों में मामूली फेरबदल से मध्यम वर्ग को थोड़ी राहत है. बाकी कहीं कोई प्रत्यक्ष राहत की घोषणा नहीं है.
अलबत्ता, ग्रामीण उद्यमशीलता और मझोले उद्यमियों के प्रोत्साहन के प्रावधान बजट में किये गये हैं. मनरेगा को कृषि से जोड़ने की बात की गयी है तो शहरों और गांवों के लिए विकास योजनाएं भी घोषित की गयी हैं. यानी पढ़ो, बढ़ो, अच्छे दिन गढ़ो.
सुविधाएं सस्ती शौक महंगा
सस्ता
साधारण कलर टीवी
19 इंच के एलक्ष्डी व एलसीडी
लैपटॉप व टैबलेट
कंप्यूटर व कंप्यूटर पार्ट्स
मोबाइल फोन
खेल के दस्ताने
छोटी जीवन बीमा पालिसियां
1000 तक के जूते
स्टील का सामान
फूड प्रोसेसिंग मशीनरी
डिब्बा बंद खाना
विदेशों में खरीदारी
डीडीटी कीटनाशक
साबुन
सोलर लाइट
ब्रांडेड कपड़े
स्पोर्ट्स दस्ताने
प्लास्टिक बोतलें
नवीनीकरण ऊर्जा यंत्र
पवन ऊर्जा यंत्र
हीरे और कीमती पत्थर
तेल उत्पाद
एचआइवी एड्स ड्रग्स एंड डोमेस्टिक लैब
आरओ वाटर प्योरिफायर
ई-बुक रीडर्स
माचिस
ब्रांडेड पेट्रोल
ब्रांडेड पेट्रोल पांच रुपये सस्ता
महंगा
सिगरेट, गुटखा व पान मसाला, तंबाकू
कोल्ड ड्रिंक
रेडियो टैक्सी
क्लीन एनर्जी सेस
कोयला, बॉक्साइट
अधकटे हीरे
आयातित इलेक्ट्रॉनिक सामान
एक्स-रे मशीन
मुख्य बातें
रक्षा व बीमा में 49} तक एफडीआइ
झारखंड में कृषि अनुसंधान केंद्र
सुविधा
हर परिवार का बैंक एकाउंट
टैक्स मामलों के लिए डिजिटल बेंच
इपीएफ खाते का नंबर नहीं बदलेगा
सभी वित्तीय लेन-देन के लिए डीमैट एकाउंट
सभी तरह के निवेशकों के लिए एक केवाइसी
करेंसी नोट ब्रेल में होगा
नौ एयरपोर्ट ई-वीजा सुविधा से होंगे लैस
टियर टू व थ्री सिटी में पीपीपी मॉडल से एयरपोर्ट
देश भर में रूरल पावर प्लान का गुजरात मॉडल
स्वास्थ्य
खुलेंगे चार नये एम्स
पांच मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च सेंटर
2019 तक सभी घरों में शौचालय
कंपनियां करेंगी मलिन बस्तियों में सुधार
किसानों को 100 करोड़ रु पये का हेल्थ कार्ड
महंगाई
महंगाई रोकने के लिए 500 करोड़ रु का फंड
फूड व ऑयल एलपीजी सब्सिडी की समीक्षा
आदिवासी/ कमजोर वर्ग
खाद्य सुरक्षा में विशेष प्रावधान
आदिवासियों के लिए वनबंधु कल्याण योजना
अनुसूचित जाति के उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये
बैंकिंग
बैंकों में फंसे कर्ज चुकाने के लिए छह ट्रिब्युनल
छोटे बैंकों को लाइसेंस
शेष पेज 23 पर
मुख्य बातें..
बड़े सार्वजनिक बैंकों के एकीकरण पर विचार
सरकारी बैंकों में आठ हजार करोड़ का निवेश
सरकारी बैंकों के शेयरों की बिक्री
चिट फंड कंपनियों के लिए सख्त कानून
हाउसिंग
सस्ते घरों के लिए 4,000 करोड़ रु पये
नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए 12 हजार करोड़
पीपीपी मॉडल के जरिये 500 आदर्श शहर
2022 तक सभी को घर देने का लक्ष्य
आरआइटीएस ट्रस्ट पर टैक्स में छूट मिलेगी
अफोर्डेबल हाउसिंग में एफडीआइ की अनुमति
बड़े शहरों के आसपास 100 नये स्मार्ट सिटी
गांव-किसान
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
किसान टीवी किया जायेगा लांच
देश भर में मोबाइल मिट्टी परीक्षण केंद्र
नेशनल कॉमन मार्केट पर विमर्श
नयी यूरिया नीति, एफसीआइ का पुनर्गठन
वादा किया पूरा
सरदार पटेल की प्रतिमा के लिए 200 करोड़ रुपये
गंगा की सफाई के लिए 237 करोड़ रु पये, एनआरआइ फंड भी
नदियों को जोड़ने के लिए 100 करोड़ रु पये
कश्मीरी विस्थापितों के लिए 500 करोड़ रुपये
बड़े नगरों में महिला सुरक्षा के लिए 150 करोड़
पर्यावरण सुधार के लिए नेशनल फंड
वन रैंक वन पेंशन के लिए एक हजार करोड़
दिल्ली में युद्ध स्मारक के लिए 100 करोड़ रुपये
विशिष्ट थीम के आधार पर पांच पर्यटक सर्किट
बीस लाख की आबादी वाले शहरों में मेट्रो योजना
ये कदम भी खास
माइनिंग में राज्य सरकारों की रॉयल्टी बढ़ेगी
ऑनलाइन और मोबाइल विज्ञापन पर सर्विस टैक्स
कोयले की गुणवत्ता के नियंत्रण के लिए बनेगी
सख्त प्रणाली यह भी
राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के लिए 37,000 करोड़ रुपये आवंटित
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14,389 करोड़रुपये मिलेंगे.
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए
अरुण प्रभा नाम से 24 घंटे के टीवी चैनल
पूर्वोत्तर में रेल परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपये
पांच आइआइटी, पांच आइआइएम, चार एम्स
बिहार, पंजाब, हिमाचल, ओड़िशा, राजस्थान में पांच आइआइएम
जम्मू, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र और केरल में पांच आइआइटी
आंध्र प्रदेश, बंगाल, विदर्भ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एम्स
12 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना
एमपी में जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता केंद्र
आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय
तेलंगाना और हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय
मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय- 100 करोड़
सर्व शिक्षा अभियान- 28635 करोड़
ऑनलाइन पाठय़क्रम के लिए – 100 करोड़
10 हजार करोड़ की स्टार्टर कैपिटल
कौशल विकास के लिए कौशल भारत की शुरुआत
टेक्सटाइल मेगा क्लस्टर विकसित करने के लिए 500 करोड़
ग्रामीण उद्यमिता के लिए 100 करोड़ रु पये
कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए 5,000 करोड़ रु पये
पांच लाख किसान समूहों को नाबार्ड से मदद
बुनियादी क्षेत्र में लंबी अविध के कर्ज को बढ़ावा
समय पर कृषि ऋ ण लौटानेवालों को तीन फीसदी की ब्याज छूट जारी, गांवों में ब्रॉडबैंड के लिए डिजिटल इंडिया योजना
बीमा क्षेत्र में एफडीआइ 26 से बढा़कर 49 प्रतिशत
आधुनिक मौद्रिक नीति बनेगी
‘‘हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. इस सोच और गति के साथ पिछले एक दशक में देश के सामने जो संकट आया है, उसे दूर कर सकेंगे. बजट कौशलपूर्ण और डिजिटल भारत निर्माण के सरकार के सपने के अनुरूप है.
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
‘‘कांग्रेस की ही पॉलिसियों को आगे बढ़ाया गया है. इस सरकार को कोई क्रेडिट देना बेमानी होगा.
सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष
‘‘इस बजट में कोई रोडमैप नही है. सरकार ने सौ-सौ करोड़ आवंटित कर योजनाएं
हवा में चलाना चाहती है.
मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री
‘‘मेरे ख्याल से यह बेस्ट बजट है. खराब आर्थिक हालात में इससे बेहतर किया भी नहीं जा सकता था.
लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा नेता
‘‘ बजट पूरी तरह से निराशाजनक है. देश के पिछड़े राज्यों के लिए कुछ भी विशेष प्रावधान नहीं किये गये.
नीतीश कुमार, पूर्व सीएम, बिहार
बजट आकार
17,94,892 करोड़
योजना व्यय
5,75,000 करोड़
गैर योजना व्यय
12,19,892 करोड़
कुल राजस्व
1189763 करोड़
कर राजस्व
9,77,258 करोड़
गैर कर राजस्व
2,12,505 करोड़
इनकम टैक्स छूट सीमा बढ़ी
‘‘मोदी ने जो सपने दिखाये थे, वे टूटते नजर आ रहे हैं. आलू-प्याज महंगा और हीरे-रत्न सस्ता कर गरीबों के साथ मजाक किया जा रहा है. हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड
