नयी दिल्ली : सरकार ने सोमवार को बताया कि रोजगार पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपये मासिक पेंशन को मंजूरी दी गयी है. लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री विष्णु देव साय ने यह जानकारी दी.
मंत्री ने कहा, हां, सरकार ने इपीएस-95 के तहत न्यूनतम 1000 रुपये मासिक पेंशन को मंजूरी प्रदान की है. सरकार के इस निर्णय से पांच लाख विधवाओं समेत 28 लाख पेंशनधारियों को तत्काल लाभ होगा, जिन्हें 1000 रुपये से कम पेंशन मिलती है. इपीएस-95 योजना के तहत 44 लाख पेंशनधारी हैं.
प्रस्ताव के अनुसार, पेंशनधारियों को इस वर्ष एक अप्रैल से इसका लाभ मिलना है. सरकार को इसके लिए 1,217 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रदान करना है, ताकि 2014-15 से न्यूनतम 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलना सुनिश्चित हो सके.
