अहमदाबाद : गुजरात सरकार ने सुगन्या भट्ट आयोग को इस बार चार महीने का विस्तार दिया है जो 2009 में पुलिस द्वारा एक महिला आर्किटेक्ट की कथित जासूसी की जांच कर रहा है. नवम्बर 2013 में तत्कालीन नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुगन्या भट्ट की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय न्यायिक समिति को तीसरी […]
अहमदाबाद : गुजरात सरकार ने सुगन्या भट्ट आयोग को इस बार चार महीने का विस्तार दिया है जो 2009 में पुलिस द्वारा एक महिला आर्किटेक्ट की कथित जासूसी की जांच कर रहा है.
नवम्बर 2013 में तत्कालीन नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुगन्या भट्ट की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय न्यायिक समिति को तीसरी बार विस्तार दिया गया है.कानून विभाग के सचिव वी. पी. पटेल ने कहा, हमने भट्ट आयोग को चार महीने का विस्तार दिया है जो 31 अक्तूबर तक है.
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