-माओवादी प्रभावित 10 राज्यों के सीएस और डीजीपी के साथ बैठक करेंगे गृह मंत्री
-वामपंथी उग्रवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में विकास कार्यो की समीक्षा की जायेगी
नयी दिल्लीः माओवादी हिंसा का सामना कर रहे 10 राज्य गृह मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष शुक्रवार को प्रस्तुतिकरण देंगे. इस दौरान नक्सल समस्या से निबटने के लिए योजना भी तय होगी. छत्तीसगढ़, झारखंड, ओड़िशा, बिहार, प बंगाल, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के मुख्य सचिव औरडीजीपी गृह मंत्री को अपने-अपने राज्य में वामपंथी उग्रवाद की मौजूदा स्थिति से अवगत करायेंगे.
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों के प्रदर्शन, राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के बीच समन्वय में कमी जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा होगी. समन्वय कैसे बेहतर हो, इस बारे में बातचीत होगी. सुरक्षा संबंधी व्यय, विशेष बुनियादी ढांचा स्कीम, भारी सुरक्षावाले थाने ओर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के शिविरों में बुनियादी ढांचे की उपलब्धता जैसी केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं को लेकर राज्य सरकारों के प्रदर्शन की समीक्षा भी राजनाथ सिंह करेंगे.
एकीकृत कार्ययोजना, सड़क परियोजनाओं और नक्सली इलाकों में 2,199 टावर लगाये जायेंगे. करीब 5,000 किमी सड़कों का 10 हजार करोड़ की लागत से निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है, जबकि 3,000 करोड़ रुपये की लागत से मोबाइल फोन टावर अभी लगाये जाने हैं.
