श्रीनगर : जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आज कहा कि राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के बारे में चर्चा करना गैरजिम्मेदाराना और आधी-अधूरी जानकारी के आधार पर है. उमर ने अनुच्छेद 370 को राज्य और शेष देश के बीच ‘‘एकमात्र संवैधानिक कडी’’ बताते हुए अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय में नये राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की.राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार किया है. उधर उमर ने कहा कि बिना संविधानसभा बुलाए इसे हटाया नहीं जा सकता है और यह ‘‘असंभव’’ है.
विवाद के बाद अनुच्छेद 370 पर सवाल को टाल गए जितेंद्र सिंह
उमर ने कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा या फिर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 अस्तित्व में रहेगी. वरिष्ठ संघ नेता राम माधव ने इसपर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि राज्य हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा चाहे प्रावधान लागू रहे या हटाया लिया जाए. माधव ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री राज्य को ‘‘पैतृक संपत्ति’’ समझते हैं.
माधव ने ट्वीटर पर कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा? क्या उमर उसे अपनी पैतृक संपत्ति समझते हैं. जम्मू कश्मीर में 370 रहे या 370 नहीं रहे यह भारत का हमेशा अभिन्न हिस्सा रहेगा.’’ उमर ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाना बेहद खतरनाक होगा. अगर भाजपा संवैधानिक सुविधा को वापस लेती है तो इससे राज्य के भारत में विलय को लेकर बहस एक बार फिर शुरु हो जाएगी.
उन्होंने कहा कि 370 को केवल एक ही संस्था हटा सकती है वह संवैधानिक सभा. उन्होंने कहा कि यह संस्था भारत और जम्मू कश्मीर के बीच रिश्तों को पुष्ट करती है. उन्होंने कहा कि अगर आप संवैधानिक सभा को बुलाते हैं तो इससे विलय को लेकर फिर बहस होने लगेगी.उमर कहा कि ‘‘अगर भाजपा वो करना चाहती है और संविधानसभा बुलाती है तो उनको ऐसा करने देना चाहिए.’’मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दावा करते हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है और भाजपा हमेशा कहती है कि पाकिस्तान की तरफ का कश्मीर भी भारत का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि संविधानसभा में वहां से भी सदस्य शामिल करने होंगे.
जीतेंद्र सिंह ने कहा,मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश
उमर ने कहा ‘‘ लेकिन यह बिल्कुल असंभव है. कौन संविधानसभा को बुलाने जा रहा है.’’? अनुच्छेद 370 को लेकर ताजा विवाद कल प्रधानमंत्री कार्यालय के नए राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह की टिप्पणी के बाद शुरु हुआ. जिसमें उन्होंने कहा कि वह इस मसले पर बहस के लिए तैयार हैं.
सिंह ने कहा था, ‘‘ अगर हम इस पर बहस नहीं करते हैं तो आप कैसे उनको यह बता पाने में समर्थ हो पाएंगे जो यह समझने में असमर्थ हैं कि अनुच्छेद 370 की वजह से वे किन चीजों से वंचित रह गए.’’ बहरहाल, उन्होंने बाद में यह कहते हुए सफाई दी कि मुद्दे पर उनको गलत उद्धृत किया गया है.
माधव के ‘पैतृक संपत्ति’ वाली टिप्पणी पर उमर ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर उनकी पैतृक संपत्ति है लेकिन वह राज्य के नागरिक हैं और उनके पास अपने अधिकारों के बारे बोलने का अधिकार है. उमर ने कहा कि वह आरएसएस के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं और कोई आरएसएस वाला उनको अपने राज्य के बारे में बोलने से नहीं रोक सकता है.
