नयी दिल्ली : मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज कहा कि सरकार उच्च शिक्षा पर खर्च जीडीपी का छह फीसदी बढाने पर विचार कर रही है और वह उच्च शिक्षा विधेयक पर गौर करेंगी जो पिछली लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही खत्म हो गई है. मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा पर खत्म हो चुके विधेयक का अध्ययन हो रहा है ताकि इसे फिर से पेश करने की संभावना को देखा जा सके.
मंत्रालय का आज प्रभार संभालने वाली स्मृति ने पार्टी घोषणा पत्र को पूरा करने का भी वादा किया जिसमें विस्तृत ई पुस्तकालय बनाने और हिमालयन तकनीक पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन का मामला शामिल है. उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रलय देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि उनकी सरकार शिक्षा पर वर्तमान में खर्च हो रहे जीडीपी के 3.8 फीसदी को बढाकर छह फीसदी करेगी.
पिछले लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही उनके मंत्रालय के कई विधेयक खत्म होने की तरफ ध्यान दिलाने पर ईरानी ने कहा कि विस्तृत अध्ययन किया गया है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मंत्रालय की तरफ से हमने संसद में लंबित सभी विधेयकों का अध्ययन किया है. उन विधेयकों के सभी लाभ एवं हानि पर गौर किया गया है और मैं केवल इतना कह सकती हूं कि फिलहाल कोई बयान देने के बजाए हम बैठक कर रहे हैं ताकि देख सकें कि क्या पहल करने की जरुरत है.’’
