नयी दिल्ली : गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, लोकसभा चुनावों के मतों की गिनती से पहले हम गुजरात जासूसी कांड की जांच के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे.
वहींकेंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने आज कहा कि संप्रग सरकार 16 मई से पहले गुजरात के ‘स्नूपगेट’ :जासूसी कांड: की जांच के लिए न्यायाधीश का नाम घोषित करेगी. सिब्बल ने साथ ही भाजपा नेता अरुण जेटली के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी न्यायाधीश नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाने के लिए ‘राजनीतिक एवं दुर्भावनापूर्ण’ कार्रवाई के लिए खुद को ‘आगे’ नहीं करेगा.
सिब्बल ने साथ ही कहा कि विवाद में मोदी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच की जाएगी. उन्होंने यहां कहा, ‘‘16 मई से पहले स्नूपगेट मामले में आपको एक न्यायाधीश मिल जाएगा. मुझे नहीं पता कि ये लोग इतने चिंतित क्यों हैं? क्यों भाजपा के नेता चिंतित है और वो किसी न्यायाधीश के इस आयोग में ना शामिल होने को लेकर क्यों सार्वजनिक बयानबाजी कर रहे हैं?’’ कांग्रेसी नेता ने कहा कि भाजपा चिंतित है क्योंकि उसके नेता जानते हैं कि ‘‘एक बार आयोग गठित हो गया तो नरेन्द्र मोदी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा.’’
अंग्रेजी दैनिक अखबार इकोनॉमिक टाइम्स (इटी) में छपी खबर के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का नाम इसके लिए नामित करने का अनुरोध किया गया है. गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इटी से कहा कि "प्रक्रिया जारी है… इस मामले में कुछ होने की उम्मीद है."उन्होंने यह भी कहा कि यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा.
खबर के मुताबिक कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार जल्द ही गुजरात के कथित महिला जासूसी कांड की जांच करवाने के लिए एक कमीशन का गठन कर सकती है जिसके अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज हो सकते हैं. खबर है कि सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ से कोर्ट के किसी एक सिटिंग जज का नाम जांच के लिए देने की मांग कर सकती है.
माना जा रहा है कि सरकार चुनावी मौसम में भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए ये कदम उठा रही है. गौरतलब है गुजरात के कथित जासूसी कांड में मोदी और मोदी सरकार में मंत्री अमित शाह पर एक महिला की कथित जासूसी के आरोप लगते रहे हैं औऱ कई दफा इसकी जांच की मांग भी उठती रही है. गृहमंत्री शिंदे के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया को शुरु कर दिया गया है और उन्हे उम्मीद है कि चुनाव आयोग को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी.
इससे पहले बीजेपी नेता अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा था कि, ‘वह उस जज का नाम जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं, जो यूपीए के सामने खुद को समर्पित करने को सहमत हो गए हैं. मुझे लगता है कि न्यायिक गरिमा को बनाए रखने के लिए कोई भी जज इस निराशाजनक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा.’
