नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने पेट्रोलियम मंत्रालय से गैस मूल्य पर स्थिति रिपोर्ट मांगी है. पीएमओ ने गैस मूल्य बढाकर करीब दोगुना करने संबंधी मंत्रिमंडल के फैसले को अमल में लाने से जुडे विभिन्न मुद्दों पर स्थिति रिपोर्ट मांगी है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों (सीसीईए) की समिति ने सबसे पहले 27 जून 2013 को और उसके बाद 19 दिसंबर 2013 को देश में उत्पादित सभी तरह की प्राकृतिक गैस का दाम प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों की औसत दर और देश में आयातित तरल प्राकृतिक गैस :एलएनजी: की औसत दर के आधार पर तय करने का निर्णय किया था.इसमें कोयला खदानों से निकलने वाली मीथेन गैस और शेल गैस जैसी गैर-परंपरागत गैस का दाम भी तय किया जाना शामिल है.
नया फार्मूला 1 अप्रैल 2014 से लागू होना था. नये फामरूले के अनुसार गैस का दाम 8.3 डालर प्रति इकाई (10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट) तक पहुंच जाने का अनुमान है. लेकिन आम चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने सरकार से नये गैस मूल्य फामरूले को अमल में लाने का काम 12 मई तक के लिये टाल देने को कहा है. आम चुनाव में मतदान का नौवां और आखिरी चरण उसी दिन पूरा होगा.
