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नोटबंदी की सालगिरह पर विपक्ष मानयेगा काला दिवस, वाम दल का अलग प्रदर्शन
नयी दिल्ली : वामदल आगामी आठ नवंबर को नोटबंदी की पहली सालगिरह पर विपक्षी दलों की ओर से आयोजित काला दिवस से इतर अलग विरोध प्रदर्शन करेंगे. इसकी रुपरेखा कल सभी वामदलों की बैठक में तय की जायेगी. माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने आज संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नोटबंदी और जीएसटी लागू होने […]
नयी दिल्ली : वामदल आगामी आठ नवंबर को नोटबंदी की पहली सालगिरह पर विपक्षी दलों की ओर से आयोजित काला दिवस से इतर अलग विरोध प्रदर्शन करेंगे. इसकी रुपरेखा कल सभी वामदलों की बैठक में तय की जायेगी. माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने आज संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नोटबंदी और जीएसटी लागू होने से अर्थव्यवस्था और जनसामान्य पर पड़े कुप्रभावों के विरोध में वामदल कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की ओर से आहूत हडताल में तो साथ होंगे लेकिन विरोध प्रदर्शन अलग करेंगे.
येचुरी ने स्पष्ट किया कि संप्रग सरकार के कार्यकाल में पेट्रोलियम पदार्थों की बढती कीमतों के विरोध में भी वामदलों ने भाजपा द्वारा आहूत आंदोलन के दौरान हड़ताल में हिस्सेदारी करते हुये विरोध प्रदर्शन का आयोजन अलग किया था. येचुरी ने कहा कि भाजपा समर्थित भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर देश के सभी किसान, श्रमिक एवं कारोबारी संगठनों ने आगामी नौ से 11 नवंबर तक देशव्यापी आंदोलन आयोजित किया है.
उन्होंने कहा कि कल की बैठक में वामदल महापड़ाव नाम से आयोजित इस आंदोलन को मजबूत करने में अपनी सक्रिय भूमिका तय करेंगे. येचुरी ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है बल्कि आम आदमी की गुजर बसर भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुई है. इसके अलावा उन्होंने मोदी सरकार पर रिजर्व बैंक और चुनाव आयोग सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सत्ता के दुरपयोग से देश की सभी जांच एजेंसियां भी बुरी तरह प्रभावित हुयी हैं.
येचुरी ने कहा कि एनआईए और सीबीआई राजनीतिक विद्वेष से भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रही है. जबकि व्यापम, जय शाह और सृजन घोटाला सहित तमाम मामलों में अब तक जांच शुरु तक नहीं हुयी. उन्होंने इसे मोदी सरकार का तानाशाही पूर्ण रवैया बताते हुये कहा कि उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और केरल तक सभी भाजपा शासित राज्यों में कानून व्यवस्था बदहाल है. वहीं गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा कानून व्यवस्था के नाम पर जांच एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है.
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