मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों को मुफ्त शिक्षा और भत्ता देने की गारंटी! पढ़ें प्रियंका गांधी ने क्या कहा?

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने मध्यप्रदेश में 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा के साथ-साथ छात्रों को भत्ता देने का वादा किया है. प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मंडला जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने जाति जनगणना के वादे को भी दोहराया.

Priyanka Gandhi : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने गुरुवार को चुनावी राज्य मध्यप्रदेश में 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा के साथ-साथ छात्रों को भत्ता देने का वादा किया है. प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मंडला जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने जाति जनगणना के वादे को भी दोहराया और दावा किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आदिवासियों को आबादी में उनकी हिस्सेदारी के अनुरूप नौकरियां नहीं मिल रही हैं.

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘हाल ही में, बिहार ने जाति जनगणना की और यह पता चला कि राज्य में 84 प्रतिशत लोग ओबीसी, एससी (अनुसूचित जाति) और एसटी (अनुसूचित जनजाति) वर्ग के हैं. लेकिन नौकरियों में उनकी संख्या बहुत कम है. उनकी सही संख्या जानने के लिए और उनके साथ न्याय करने के लिए देश में जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए.’’

उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र की भाजपा सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती…ओबीसी और आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है. उन्हें उनकी संख्या के अनुरूप नौकरियां नहीं मिल रही हैं. उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए उनकी गिनती की जाए. उन्होंने मप्र में सत्ता में आने पर कांग्रेस द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के कार्यान्वयन सहित कई ‘गारंटियों’ की घोषणा की.

उन्होंने कहा कि न केवल कक्षा एक से कक्षा 12 वीं तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी बल्कि पढ़ो और पढ़ाओ योजना के तहत कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को 500 रुपये, कक्षा आठ से दस तक के बच्चों के लिए 1,000 रुपये और कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों को 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. कांग्रेस नेता ने दावा किया कि आजीविका के लिए तेंदूपत्ता इकट्ठा करने वाले आदिवासियों को बोनस के बजाय जूते दिए जा रहे हैं.

प्रियंका ने जनसभा में कहा, ‘‘इन जूते की साइज़ भी अलग-अलग होती है. हो सकता है कि उन्हें कमीशन मिल रहा हो… क्या जूते, चप्पल, छाते आपके सम्मान का प्रतिनिधित्व करते हैं . क्या यह आपका सम्मान है . आपको अपने श्रम के लिए सम्मान मिलना चाहिए.”

उन्होंने कहा कि भाजपा ने मप्र में अपने शासन के पिछले 18 वर्षों में लोगों के लिए कुछ नहीं किया . उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को चुनाव के दौरान लोगों की याद आती है और विभिन्न योजनाओं की घोषणा करती है. कांग्रेस महासचिव ने व्यापमं परीक्षाओं, मध्याह्न भोजन योजना और छात्रवृत्ति से संबंधित भ्रष्टाचार घोटालों का उल्लेख करते हुए कहा, राज्य में कम से कम 250 घोटाले हुए हैं, जहां भाजपा लगभग 225 महीनों से सत्ता में है.

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा शासन के 18 वर्षों में रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए हैं. इसके बजाय लूट चल रही है. चुनाव के समय महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए धर्म के नाम पर भावनाओं को भड़काया जा रहा है.” पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि वह कुछ हद तक उनसे मिलती जुलती हैं और इसलिए, उन्हें लोगों, खासकर आदिवासी आबादी के लिए अधिक जिम्मेदार होना होगा.

उन्होंने सभा को बताया कि उनकी दादी कहा करती थीं कि आदिवासी संस्कृति अद्वितीय है क्योंकि यह प्रकृति की रक्षा, पोषण और पूजा करती है और सरल जीवन में विश्वास करती है. उन्होंने कहा कि आदिवासियों के मन में पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति बहुत सम्मान है और वे उन्हें “इंदिरा माता” कहते थे. कांग्रेस नेता ने कहा, “इंदिरा जी ने आपको सशक्त बनाने के लिए (जंगल) भूमि का पट्टा प्रदान किया. आपको अपनी जमीन का मालिक बनाना कांग्रेस की परंपरा है.”

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आदिवासियों के कल्याण और उनके पलायन को रोकने के लिए वनवासी अधिनियम, पंचायत राज, मध्याह्न भोजन और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार अधिनियम (मनरेगा) लेकर आई. कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया, “अब भाजपा इन सुविधाओं के साथ-साथ आपके अधिकारों को भी एक के बाद एक छीन रही है. दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पर आपको पट्टे (वन भूमि का पट्टा) मिला था, जिसे रोक दिया गया है.”

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में ओपीएस, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता, किसानों की ऋण माफी योजना, प्रति कनेक्शन 100 यूनिट बिजली मुफ्त और आधी कीमत पर 200 यूनिट, किसानों को कृषि कार्य के लिए पांच एचपी तक मुफ्त बिजली कनेक्शन, दिया जाएगा तथा जाति जनगणना भी करवाई जाएगी.