यूपी में अब एक ही आयोग से होगी शिक्षक भर्ती, टीईटी परीक्षा का भी जिम्मा, योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला

Uttar Pradesh Shiksha Seva Chayan Aayog: राज्य में यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा. इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी. अब एक ही आयोग से बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षकों का चयन किया जाएगा.

Uttar Pradesh Shiksha Seva Chayan Aayog: प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर मंगलवार को बड़ा फैसला किया. इसके अन्तर्गत राज्य में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा. इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी. अब एक ही आयोग से बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षकों का चयन किया जाएगा.

मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में भी आयोग से होगी भर्ती

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक-2023 के संबंध में मंगलवार को शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग को भविष्य के मद्देनजर अहम जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय किया गया. आयोग​ अब बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षकों का चयन करेगा. इसके साथ ही अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में नवीन आयोग से ही शिक्षक भर्ती की जाएगी. इसके साथ ही शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा (TET) का जिम्मा भी आयोग का होगा.

अभी तक कई आयोग के जरिए होती है भर्ती

बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में संचालित बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग-अलग प्राधिकारी, बोर्ड व आयोग गठित हैं. परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए शिक्षकों के चयन किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि उच्च और माध्यमिक शिक्षा स्तर की अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए प्रबंध बोर्ड, तकनीकी संस्थाओं के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जरिए चयन प्रक्रिया आयोजित की जाती है. व्यावहारिक सुधारों और भविष्य की जरूरत को देखते हुए शिक्षक चयन के लिए एकीकृत आयोग का गठन किया जाना जरूरी है. इस संबंध में तेजी से काम किया जाए.

इनको बनाया जाएगा आयोग का अध्यक्ष, ये होंगे सदस्य

बताया जा रहा है कि नए आयोग में विश्वविद्यालयों के कुलपति जैसे पद या भारतीय प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव रखने वाले शख्स को अध्यक्ष बनाया जाएगा. आय़ोग के सदस्यों में रिटायर्ड वरिष्ठ जज और अनुभवी शिक्षाविद की नियुक्ति की जाएगी. आयोग में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला व अल्पसंख्यक वर्ग का भी प्रतिनिधित्व रखा जाएगा. राजकीय महाविद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज,संस्कृत महाविद्यालय और अल्पसंख्यक महाविद्यालय, एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज और अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों में एकीकृत शिक्षा चयन आयोग के जरिये ही चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी.