सरकारी बॉन्ड से ₹18159 करोड़ जुटाएंगे 7 राज्य, आम जनता को भी मिलेगा निवेश का मौका

RBI SGS Auction 2026: सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश का सुनहरा मौका आ गया है. आम निवेशक रिटेल डायरेक्ट पोर्टल से बिड लगा सकते हैं. जानिए नीलामी की तारीख, नियम और राज्यों के फंड की पूरी डिटेल.

RBI SGS Auction 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने राज्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. आगामी 7 अप्रैल, 2026 को देश के कई राज्य ‘स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज’ (SGS) की नीलामी के जरिए कुल 18,159 करोड़ रुपये जुटाने जा रहे हैं. यह पूरी प्रक्रिया RBI के ई-कुबेर (E-Kuber) प्लेटफॉर्म पर डिजिटल तरीके से कम्प्लीट होगी. 

किन राज्यों को कितना पैसा मिलेगा?

ANI की रेपोर्ट के अनुसार, इस नीलामी में अलग-अलग राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से बोली लगाएंगे. तेलंगाना सबसे ज्यादा 3,900 करोड़ रुपये जुटाने वाला है. जिसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों 3,600-3,600 करोड़ रुपये की उधारी लेंगे. आंध्र प्रदेश 2,200 करोड़, पंजाब 1,500 करोड़, हिमाचल प्रदेश 900 करोड़ और मेघालय 259 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में हैं. हर राज्य ने अपनी जरूरत के हिसाब से 5 साल से लेकर 30 साल तक की अवधि (Tenor) चुनी है. 

क्या आम जनता भी लगा सकती है बोली?

जी हां, इस नीलामी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें केवल बड़े बैंक या संस्थाएं ही नहीं, बल्कि आप और हम जैसे आम निवेशक (Retail Investors) भी हिस्सा ले सकते हैं. ‘रिटेल डायरेक्ट पोर्टल’ के जरिए साधारण नागरिक ‘नॉन-कंपीटिटिव’ स्कीम के तहत अपनी बिड लगा सकते हैं. यह सुरक्षित सरकारी स्कीम में निवेश करने का एक बेहतरीन मौका है. 

नीलामी और पेमेंट की तारीख क्या है?

पूरी प्रक्रिया बहुत तेज और ट्रांसपेरेंट है. 7 अप्रैल (मंगलवार) को ई-कुबेर सिस्टम पर बिडिंग होगी और उसी दिन नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी. जो लोग या संस्थाएं इस नीलामी में सफल होंगे, उन्हें अगले दिन यानी 8 अप्रैल (बुधवार) को बैंकिंग घंटों के दौरान भुगतान करना होगा. 

पैसा जुटाने का तरीका क्या होगा?

राज्यों द्वारा जारी की जाने वाली इन सिक्योरिटीज में कुछ एकदम नई होंगी, तो कुछ पुरानी जारी की गई सिक्योरिटीज का विस्तार (Re-issue) होंगी. उदाहरण के तौर पर, राजस्थान अपनी पुरानी 7.33% वाली स्कीम को फिर से जारी कर रहा है. राज्यों के लिए यह फंड जुटाने का एक कानूनी और व्यवस्थित तरीका है, जिससे वे विकास कार्यों को गति दे सकें.