रेल मंत्रालय ने IRCTC के कंविनिएंस फीस ( Convenience Fee ) यानि सुविधा शुल्क का 50 प्रतिशत लेने का फैसला वापस ले लिया. इस संबंध में DIPAM सेक्रेटरी ने सीएनबीसी से बातचीत में यह जानकारी दी है. इसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब रेल मंत्रालय कंविनिएंस फीस में सरकार की हिस्सेदारी नहीं होगी.
सरकार ने इससे पहले 28 अक्टूबर की शाम रेलवे मिनिस्ट्री ने यह ऐलान किया था. इसमें मंत्रालय ने IRCTC के कंविनिएंस फीस का 50% हिस्सा सरकार को लेने की बात कही थी. इस फैसले के बाद ही शेयर बाजार में गिरावट होने लगी 29 अक्टूबर को सुबह IRCTC के शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गयी. इसमें 25% तक की गिरावट दर्ज की गयी .
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रेल मंत्रालय ने इस संबंध में कहा था कि IRCTC अब टिकट बुकिंग से होने वाली कंवीनिएंस फीस सरकार के शेयर करेगी. ध्यान रहे कि अबतक IRCTC केटरिंग और टूरिज्म से हासिल होने वाली इनकम को ही रेलवे के साथ शेयर करती है.
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IRCTC ने बताया था कि रेल मंत्रालय के साथ रेवेन्यू साझा करने का यह नया मॉडल 1 नवंबर से लागू होगा. इस फैसले के बाद शेयर बाजार और प्रतिक्रियाओं को ध्यान में देखते हुए सरकार ने यह फैसला अब वापस ले लिया है.
