Free Ration Scheme: 'गरीबों के निवाले' पर आज हो सकता है फैसला, जानें क्या है केंद्र सरकार की योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च, 2020 में शुरू की गई थी. इस योजना को कई बार बढ़ाया जा चुका है और अब यह 30 सितंबर तक वैध है. पीएमजीकेए‍वाई योजना के तहत अबतक 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया जा चुका है.

सरकार की गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना पर आज के केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ‍फैसला लिया जा सकता है. दरअसल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Ann Yojana) को 30 सितंबर से आगे बढ़ाया जाना है. खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय सोमवार को इस संबंध में जानकारी दी थी. हालांकि आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में यह शामिल है या नहीं, अबतक साफ नहीं हो सका है.

30 सितंबर को खत्म हो रही योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च, 2020 में शुरू की गई थी. इस योजना को कई बार बढ़ाया जा चुका है और अब यह 30 सितंबर तक वैध है. पीएमजीकेए‍वाई योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में शामिल लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है. इससे गरीब परिवारों को कोरोना महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान काफी मदद मिली थी.

सरकार जल्द लेगी फैसला

पीएमजीकेएवाई योजना को आगे बढ़ाने का फैसला सरकार आज के बैठक में कर सकती है. हालांकि इस बारे में पूछने पर खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने संवाददाताओं से कहा था कि 30 सितंबर से पहले सरकार इसपर फैसला कर सकती है. सचिव ने कहा, ये बड़े सरकारी फैसले हैं, जिससे बड़ी संख्या में गरीब लाभान्वित होते हैं. वह रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक आम बैठक के मौके पर बोल रहे थे.

सरकार ने इस योजना पर 2.60 लाख करोड़ रुपये किए खर्च

सरकार ने मार्च में पीएमजीकेएवाई योजना को और छह महीने यानी सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया था. सरकार ने इस योजना पर मार्च तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं और सितंबर, 2022 तक 80,000 करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे. इससे पीएमजीकेएवाई के तहत कुल खर्च लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा. इस योजना में लगभग 80 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं.

भाषा – इनपुट