ई-श्रम पोर्टल में नयी सुविधाओं की शुरुआत, जानें कैसे उठा सकेंगे लाभ

E-Shram Portal: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को ई-श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं की शुरुआत की. इस पोर्टल में जोड़े गए नए फीचर इसकी उपयोगिता बढ़ाएंगे और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पंजीकरण को आसान बनाएंगे.

E-Shram Portal: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण सरल बनाने और उपयोगिता बढ़ाने के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को ई-श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं की शुरुआत की. ई-श्रम पोर्टल में जोड़े गए नए फीचर इसकी उपयोगिता बढ़ाएंगे और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पंजीकरण को आसान बनाएंगे.

जानिए कैसे उठा सकेंगे फायदा

– ई-श्रम पर पंजीकृत कर्मचारी अब ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अवसर, स्किलिंग, अप्रेंटिप्रेंटिसशिप, पेंशन योजना, डिजिटल स्किलिंग और राज्यों की योजनाओं से जुड़ सकते हैं.

– पोर्टल में प्रवासी कामगारों के परिवार का विवरण दर्ज करने की सुविधा भी जोड़ी गई है. यह सुविधा उन प्रवासी कामगारों के लिए बाल शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाएं उपलब्‍ध कराने में मदद करेगी, जिन्‍होंने अपने परिवार के साथ प्रवासन किया है.

– इसके अलावा, संबंधित भवन और अन्य निर्माण कामगार (BOCW) कल्‍याण बोर्ड के साथ ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निर्माण कामगारों के डेटा को साझा करने के बारे में भी नई सुविधा जोड़ी गई है, जिससे संबंधित बीओसीडब्‍ल्‍यू बोर्ड के साथ ई-श्रम निर्माण कामगारों का पंजीकरण सुनिश्चित हो और उन्‍हें अपने मतलब की योजनाओं तक पहुंच उपलब्‍ध हो सके.

केंद्रीय मंत्री ने डेटा शेयरिंग पोर्टल का भी किया शुभारंभ

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने औपचारिक रूप से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ ई-श्रम डेटा को साझा करने के लिए डेटा शेयरिंग पोर्टल यानि डीएसपी का भी शुभारंभ किया. यह डेटा शेयरिंग पोर्टल ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं के लक्षित कार्यान्वयन के लिए सुरक्षित तरीकों से संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ई-श्रम लाभार्थियों के डेटा को साझा करने की अनुमति प्रदान करेगा. बताते चलें कि हाल ही में मंत्रालय ने उन ई-श्रम पंजीकरण कराने वाले कामगारों की पहचान करने के लिए ई-श्रम डेटा के साथ विभिन्न योजनाओं के डेटा का मापन शुरू किया है, जिन्हें अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है. ऐसा डेटा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी साझा किया जा रहा है. इसके आधार पर उन असंगठित श्रमिकों की पहचान की जाएगी, जिन्हें अभी तक विभिन्‍न योजनाओं का लाभ नहीं मिला है और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर इन योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है.