7th Pay Commission: कर्नाटक में अलगे मुख्यमंत्री को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है. कांग्रेस की ओर से अबतक फैसला नहीं लिया जा सका है. इसबीच खबर आ रही है कि कर्नाटक 7वें वेतन आयोग को छह महीने की विस्तार मिल गयी है.
सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग को विस्तार
कर्नाटक सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग को छह महीने का विस्तार दिया है. पैनल का गठन पिछली बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा नवंबर 2022 में किया गया था और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छह महीने का समय था. यह समय सीमा 19 मई को समाप्त हो रही है.
सरकार ने पैनल की समय सीमा को 19 मई से छह महीने और बढ़ा दिया
एक नए आदेश में सरकार ने पैनल की समय सीमा को 19 मई से छह महीने और बढ़ा दिया है. पैनल में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पीबी राममूर्ति और सेवानिवृत्त कर्नाटक राज्य लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के प्रधान निदेशक श्रीकांत बी वनहल्ली सदस्य के रूप में हैं. आईएएस अधिकारी हेफ्सिबा रानी कोरलापति सदस्य-सचिव होंगी.
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7वें वेतन आयोग लागू होने से बढ़ेगा 12,000-18,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ
कर्नाटक में 7वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही साल में करोड़ों रुपये की वित्तीय बोझ बढ़ेगा. मीडियम टर्म फिस्कल प्लान (एमटीएफपी) के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों पर सातवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही साल में 12,000-18,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा.
