Explainer : अमेरिका के मुकाबले भारत में कितने मजबूत हैं बैंक, जनता का पैसा कितना है सुरक्षित

नई दिल्ली : पिछले शुक्रवार को जब अमेरिका के सबसे बड़े सिलिकॉन वैली बैंक (एसवीबी) को बंद करने का ऐलान किया गया, तो भारत की स्टार्टअप्स कंपनियों में अफरा-तफरी मच गई. इसका कारण यह था कि भारत समेत दुनिया के अधिकांश स्टार्टअप्स ने सिलिकॉन वैली बैंक में अपना खाता खोल रखा है और इन खातों में अरबों डॉलर जमा हैं. इनमें से करीब 2,50,000 डॉलर ऐसी रकम है, जो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (एफडीआईसी) द्वारा बीमित नहीं है. इसलिए सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने से भारत की स्टार्टअप कंपनियों को अपना पैसा डूबता नजर आया और आनन-फानन में उन्होंने अपनी जमा रकम निकालने का प्रयास भी किया.

अभी इस संकट से निबटने के लिए अमेरिका की सरकार और केंद्रीय बैंक प्रयास ही कर रहे थे कि पिछले रविवार को एक अन्य सिग्नेचर बैंक भी बंद हो गया. एक हफ्ते के अंदर अमेरिका के दो बड़े बैंकों के बंद होने के बाद सवाल यह भी पैदा हो रहे हैं कि अमेरिका के मुकाबले भारत की बैंकिंग व्यवस्था कितना मजबूत है और यहां के बैंकों में जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे कितने सुरक्षित हैं? आइए, जानते हैं इन सवालों का जवाब...

मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले शुक्रवार को दुनिया को पता चला कि अमेरिका के करीब 40 साल पुराना सिलिकॉन वैली बैंक फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (एफडीआईसी) की रिसीवरशिप में संचालित होगा. कैलिफोर्निया स्थित ऋणदाता के पतन की कहानी दो दिनों से भी कम समय में गढ़ी गई थी. हालांकि, सोमवार को सिलिकॉन वैली बैंक के जमाकर्ताओं के लिए राहतभरी खबर आई, जब अमेरिका की ट्रेजरी, फेडरल रिजर्व, एफडीआईसी और जो बाइडन प्रशासन ने बैंक में जमा जनता के पैसों को सुरक्षित लौटाने के लिए बचाव योजना की घोषणा की.

तीन एजेंसियों (अमेरिकी ट्रेजरी, फेडरल रिजर्व और एफडीआईसी) ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि सभी सिलिकॉन वैली बैंक के जमाकर्ताओं (केवल एफडीआईसी द्वारा गैर-बीमित) के पास सोमवार से अपने फंड तक पहुंच होगी और करदाताओं को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा. बैंक के जमाकर्ताओं की सुरक्षा करते हुए अमेरिकी सरकार ने अपने जमाकर्ताओं को आश्वासन देते हुए न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक को बंद करने की भी घोषणा की कि यदि आवश्यक हो तो उनकी जमा राशि निकासी के लिए पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाएगी. फेड ने अपने जमाकर्ताओं को भुगतान करने में विफल बैंकों के लिए 25 अरब डॉलर के बैकस्टॉप की भी घोषणा की. इन तीनों एजेंसियों द्वारा यह कदम 2008 की मंदी के सबक तौर पर उठाया गया.

मीडिया की रिपोर्ट की मानें, तो सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने के बाद सरकार और तीन वित्तीय एजेंसियों द्वारा जमाकर्ताओं को राहत देने के लिए उठाए गए कदम बैंक को संकट से उबारने के लिए एक त्वरित कार्रवाई थी. एक ओर जहां अमेरिका के शीर्ष संस्थानों द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, तो जमाकर्ताओं को उचित आश्वासन भी दिया गया. जमा राशि की सुरक्षा की दिशा में काम कर रहे नियामक तंत्र के साथ-साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी एसवीबी बैंक में 'गड़बड़' के लिए जिम्मेदार लोगों की निंदा की, उन्हें काम पर ले जाने का संकल्प दोहराया. इस प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता इसलिए भी थी, क्योंकि अमेरिका के 16वें सबसे बड़े बैंक के धराशायी होने से दुनिया भर के निवेशक अपने-अपने भौगोलिक क्षेत्रों में बैंकों पर कम पड़ रहे थे. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, सोमवार तक सिलिकॉन वैली बैंक के वित्तीय संकट के मद्देनजर वैश्विक वित्तीय शेयरों में 465 अरब डॉलर का नुकसान हुआ.

कहा जाता है कि बैंकिंग व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, जहां अधिकांश नियामकों की तुलना में दहशत तेजी से फैलती है. बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए तेजी से प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है. इस लिहाज से सिलिकॉन वैली प्रकरण के कुछ सबक ऐसे हैं, जो भारत में बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं. अगर हम भारत की बैंकिंग प्रणाली की बात करें, तो 21 फरवरी 2023 तक भारत में करीब 2,029 बैंक थे, जहां की जमा राशि का बीमा किया गया था. इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र बैंक, विदेशी बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं.

मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च तक इन बैंकों में कुल जमा राशि 165 लाख करोड़ रुपये में से 81 लाख करोड़ रुपये का बीमा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ने किया था. इसकी तुलना में डीआईसीजीसी के पास 1.47 लाख करोड़ रुपए का फंड था, जबकि इस बीमा योजना के तहत कवर की गई जमा राशि कुल जमा राशि का केवल 46 फीसदी है और जमाकर्ताओं के खातों की संख्या के अनुसार कवरेज 98 फीसदी है. संकल्प में मुख्य अंतर नियामक और अन्य एजेंसियों के भारत में कार्य करने के तरीके में सामने आता है.

सिलिकॉन वैली बैंक के जमाकर्ताओं तक पूरी पहुंच प्रदान करने के लिए अमेरिकी एजेंसियों ने एक सप्ताह का भी समय नहीं लिया. भारत में स्थिति क्या है? डीआईसीजीसी की प्रक्रिया में कहा गया है कि एक परिसमाप्त या पुनर्निर्मित बैंक के जमाकर्ताओं को जमाकर्ता से दावा प्राप्त करने के दो महीने के भीतर प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक की बीमाकृत जमा तक पहुंच होगी. बीमित राशि से अधिक किसी भी जमा राशि तक पहुंच बैंक के समाधान के प्रकार पर निर्भर करता है. डिपॉजिट भुगतान की विशिष्ट समय-सीमा को 2021 में ही औपचारिक रूप दिया गया था, जब सरकार ने डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन किया था, लेकिन समय पर भुगतान की वास्तविकता सभी उधारदाताओं के लिए एक समान नहीं है.

मार्च 2020 की यस बैंक बचाव योजना में जमाकर्ताओं को अपने फंड तक पहुंचने से पहले करीब एक पखवाड़े तक इंतजार करना पड़ा. वित्तीय संस्थानों के एक समूह ने इक्विटी जलसेक के साथ निजी ऋणदाता का समर्थन किया, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये की आपातकालीन तरलता खिड़की प्रदान की. जब पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक की बात आई, जो 2019 में डूब गया, तो निकासी देरी और भी लंबी थी. सितंबर 2019 में जमा निकासी पर प्रतिबंध लगाने के बाद नियामक नवंबर 2021 में एक मसौदा संकल्प योजना लेकर आया, जिसे जनवरी 2022 में ही अंतिम रूप दिया गया था. इसके बाद ही जमाकर्ता रुपये तक की अपनी पूरी तरह से बीमित जमा राशि 5 लाख का उपयोग करने में सक्षम थे. बड़े जमाकर्ताओं के लिए पुनर्भुगतान योजना 10 साल लंबी भुगतान प्रक्रिया का वादा करती है.

क्‍या डीआईसीजीसी को इससे तेज गति से आगे बढ़ने के लिए तैयार किया जा सकता है? जाहिर तौर पर एक बार जब आरबीआई ने एक वाणिज्यिक या सहकारी बैंक को पुनर्निर्माण या कुछ नियामक सख्ती के तहत रखने के लिए कदम उठाए हैं, तो यह समझ से बाहर है कि बीमित जमाकर्ताओं को आखिर इंतजार करने की जरूरत क्यों है. वह भी ऐसे युग में जहां वित्तीय सेवा उद्योग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आदर्श बन रहे हैं. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय बैंकों में जमाकर्ताओं की रकम की बचाव की स्थिति बुरी तरह खराब है. जब भी किसी ऋणदाता की स्थिति खराब होने की आशंका होती है, तो नियामक तेजी से कदम उठाता है.

आरबीएल बैंक में जब सीईओ विश्ववीर आहूजा के अचानक पद छोड़ने के बाद नियामक ने दिसंबर 2021 में बोर्ड में एक अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया, तो उसने जनता को आश्वासन देते हुए एक बयान जारी किया कि ऋणदाता का वित्तीय स्थिति संतोषजनक था. इसी तरह, पिछले महीने जब अदाणी ग्रुप के कारण बैंकिंग प्रणाली में संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ रही थी, तो आरबीआई ने एक बयान जारी कर सभी को आश्वस्त किया कि भारतीय बैंक मजबूत स्थिति में हैं.