विदेशी पर्यटकों को भारत में शॉपिंग करने पर मिल सकता है GST रिफंड, सरकार कर रही है ये खास तैयारी

भारत घूमने आए विदेशी यात्रियों के लिए खुशखबरी है. सरकार ऐसे लोगों को जल्द ही जीएसटी रिफंड देगी. इसके पीछे सरकार की मंशा घरेलू बाजारों को बूस्टअप करने की है. आपको बता दें कि अधिनियम में विदेशी पर्यटकों द्वारा देश से बाहर ले जा रहे सामनों पर जीएसटी रिफंड का प्रावधान है.

भारत घूमने आये विदेशी पर्यटकों को सरकार जल्द ही जीएसटी रिफंड देगी. हॉस्पिटैलिटी बॉडी फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने कहा है कि स्थानीय खरीदारी को बूस्टअप करने के लिए विदेशी पर्यटकों को जीएसटी रिफंड की पेशकश करने की सरकार की योजना है. एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, “हालांकि लागू होने की शुरुआत कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम जैसे आउटलेट्स तक सीमित हो सकती है, लेकिन एफएचआरएआई ने प्रस्ताव दिया है कि देश में विदेशी पर्यटकों की ओर से की गई सभी खरीद पर जीएसटी रिफंड बढ़ाया जाए.”

एफएचआरएआई ने की मुफ्त वीजा की मांग

एफएचआरएआई ने अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की बैठक, किसी भी तरह के सम्मेलन या फिर कॉन्क्लेव जैसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करने पर मुफ्त वीजा की मांग की. उन्होंने कहा, ”ऐसे समय में जब महंगाई उच्च स्तर पर है, इस तरह की पहल से आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को बहुत समर्थन मिलेगा. आगमन पर मुफ्त वीजा देने से विदेशी कंपनियों को भारत में एमआईसीई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और घरेलू आतिथ्य व्यवसाय की बिक्री को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.”

घरेलू बाजार को होगा फायदा

इसके अलावा, जो विदेश भारत आएंगे और उनसे जीएसटी नहीं लिया जाएगा, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और वे ज्यादा से ज्यादा इस देश में खर्च करेंगे. इसलिए, “यहां आने वाले पर्यटन के लिए एक अवसर है, क्योंकि कमजोर रुपये ने भारत को विदेशी पर्यटकों के लिए एक सस्ता पर्यटन स्थल बना दिया है.”

पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी ये घोषणा

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों में उद्यमों को समर्पित आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की 4.5 करोड़ रुपये की कुल सीमा में 50,000 करोड़ रुपये को मंजूरी देने की घोषणा की. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल अपने बजट भाषण में 50,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त की घोषणा की, कुल कवर को 5 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया. इसके अलावा, मंत्री ने मार्च 20222 से मार्च 2023 तक योजना के विस्तार की भी घोषणा की थी.