30000 हजार तक की सैलरी वालों को अब मिलेगा ईएसआईसी का फायदा

ESIC News Updates : कोरोना संकट से दौर से गुजर रहे देश के नौकरी पेशा लोगों को मोदी सरकार एक और बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है. सीएनबीसी आवाज के रिपोर्ट को मुताबिक अब जल्द ही केंद्र सरकार इएसआईसी के तहत नौकरीपेशा कर्मचारियों को अधिक से अधिक लाभ देने की तैयारी में है.

कोरोना संकट से दौर से गुजर रहे देश के नौकरी पेशा लोगों को मोदी सरकार एक और बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है. सीएनबीसी आवाज के रिपोर्ट को मुताबिक अब जल्द ही केंद्र सरकार इएसआईसी के तहत नौकरीपेशा कर्मचारियों को अधिक से अधिक लाभ देने की तैयारी में है.

जानकारी के अनुसार अब 21,000 से अधिक की मंथली सैलरी वाले कर्मचारी भी इएसआईसी से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले पायेंगे. पहल यह दायरा सिर्फ 21,000 रुपये तक था, इससे अधिक की सैलरी होने पर कर्मी इएसआईसी लाभ नहीं ले सकता था.

इएसआईसी में नियमों के बदलाव के साथ ही इसके साथ मिलने वाले मेडिकल और आर्थक मदद के नियम भी बदल जायेंगे. साथ ही सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि अब 30,000 रूपये मंथली सैलरी वाले कर्मचारियों को भी इएसआईसी सुविधा का लाभ मिलेगा.

नये नियमों के मुताबिक अब ज्यादा सैलरी पाने वालों के पास भी इएसआईसी से जुड़े रहने का मिलेगा. साथ ही अगर किसी कारण से वो बेरोजागार होते हैं तो तय लिमिट के हिसाब से उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी. इएसआईसी बोर्ड को जल्द यह प्रस्ताव भेज दिया जायेगा. श्रम मंत्रालय भी नये नियमों की तैयारियों में जुट गया है.

खबरों के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवाने वाले औद्योगिक कामगारों को आर्थिक सहायता पहुंचाने वाला यह प्रस्ताव कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के बोर्ड ने पास किया है. ईएसआईसी बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार कर रहे हैं. ईएसआईसी का मानना है कि औद्योगिक कामगारों को आर्थिक सहायता पहुंचाने की खातिर सरकार की ओर से उठाए जाने वाले इस कदम से बीते 24 मार्च से लेकर आगामी 31 दिसंबर के बीच बेरोजगार होने वाले देश के करीब 41 लाख मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा

ईएसआईसी बोर्ड की सदस्य अमरजीत कौर ने कहा कि सरकार के इस कदम से ईएसआईसी के तहत आने वाले मजदूरों को उनके पिछले तीन महीने के औसत वेतन का 50 फीसदी नकदी लाभ प्राप्त होगा. उन्होंने कहा कि ईएसआईसी बोर्ड के इस प्रस्ताव पर मुहर पहले ही लग चुकी थी, लेकिन इसका फायदा कुछ सीमित कामगारों को ही मिल रहा था.

सरकार ने बोर्ड के प्रस्ताव को व्यापक तौर पर लागू करने के लिए नियमों में ढील देने का फैसला किया है. सरकार के फैसले के बाद अब इस लाभ के दायरे में आने वाले करीब 75 लाख से अधिक औद्योगिक कामगारों को आर्थिक सहायता का फायदा मिलने की संभावना है.

Posted By : Pawan Singh