नयी दिल्ली : पहली अप्रैल से बीएस-3 मानक वाले वाहनों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाये जाने के फैसले को बरकरार रखने से देश के ऑटो इंडस्ट्री के सामने विकराल संकट उत्पन्न हो गया है. इस समय देश के डीलरों के पास विभिन्न ऑटोमोबाइल कंपनियों की करीब 8.24 लाख गाड़ियां शोरूम्स में बिकने के लिए रखी हुई हैं. इनकी बिक्री पर रोक के आदेश को बरकरार रखने के बाद कंपनियों के सामने इनके निर्माण में आने वाली लागत को निकाल पाने में भी कठिनाई नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दोपहिया, तीन पहिया और वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली कंपनियों पर 12 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ सकता है.
बीएस-3 वाहनों की बिक्री को अभी ही तो मिली थी कानून की मंजूरी : सियाम
ऑटोमोबाइल कंपनियों के संगठन सियाम के अध्यक्ष विनोद के देसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वह स्वागत करता है, लेकिन जिस तरह से इन वाहनों की बिक्री को अभी तक के कानून में मंजूरी मिली थी, उसकी अवहेलना से उन्हें काफी नुकसान हुआ है. कई कंपनियां इसलिए ये वाहन बना रही थीं कि बाजार में बीएस-4 वाले ईंधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था. इस बारे में केंद्र सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में साफ तौर पर कहा गया था कि अप्रैल, 2017 के बाद भी बीएस-3 वाले वाहनों की बिक्री जारी रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी बिक्री पर रोक लग जायेगी.
बर्बाद हो जायेंगे छह लाख दोपहिया वाहन
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस समय ऑटोमोबाइल कंपनियों के पास बीएस-3 मानक वाले कुल 8.24 लाख वाहन हैं. इनमें से 95 हजार वाणिज्यिक वाहन हैं, जबकि छह लाख के करीब दोपहिया वाहन हैं. जारी आंकड़ों के अनुसार, इन वाहनों में 40 हजार के करीब तीन पहिया वाहन हैं. माना जाता है कि सबसे ज्यादा वाहन हीरो मोटोकॉर्प के हैं. मारुति-सुजुकी और हुंडई जैसी कंपनियों पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही बीएस-3 वाहनों का उत्पादन को बंद कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित होगा वाहन उद्योग : टाटा मोटर्स
सुप्रीम कोर्ट के एक अप्रैल से बीएस-3 वाहनों पर रोक के आदेश को बरकरार रखने के फैसले को टाटा मोटर्स ने ‘अनापेक्षित’ बताया है. कंपनी ने कहा है कि इससे पूरा ऑटोमोबाइल उद्योग ही प्रभावित हो जायेगा. टाटा मोटर्स ने एक बयान में कहा कि बीएस-3 वाहनों की बिक्री व पंजीकरण पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश ‘अनापेक्षित कदम है. कंपनी ने कहा कि उद्योग जगत ने मौजूदा बीएस-4 मानकों के अनुरूप उत्पादन करने के लिए पिछले मानक के वाहनों का उत्पादन रोकने के लिए स्थापित पुराने तौर-तरीकों के आधार पर योजना बनायी थी.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
