वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज वर्ष 2017-18 का आम बजट पेश किया. इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान किये गये हैं, जिससे महिलाओं को लाभ होगा. वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 55 प्रतिशत बढ़ी है. यह स्थिति महिला सशक्तीकरण का द्योतक है. महिलाओं के लिए इस बजट में किये गये प्रमुख प्रावधान हैं :-
1. गांवों में महिला स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जायेगा. इसके लिए गांवों में महिला शक्ति केंद्र की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान.
2. गर्भवती महिलाओं के खाते में छह हजार रुपये जमा किया जायेगा, ताकि वे अपना और अपने बच्चे का विशेष ख्याल रख सकें और टीकाकरण समय से करवा पायें.
3. ‘मुद्रा’ योजना के तहत महिला उद्यमियों के लिए विशेष व्यवस्था. उन्हें ऋण देने में प्राथमिकता दी जायेगी.
4. महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है.
5. प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके नाम पर आवास आवंटित किये जायेंगे.
6. महिला एवं बाल विकास के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गये..
7. महिला विकास के लिए 500 करोड़ आवंटित
8. आंगनबाड़ी स्कीम के लिए पांच हजार करोड़ आवंटित
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