केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को लेकर (7th pay commission ,central government employees) केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही कुछ निर्णय लेने के मूड में नजर आ रही है. कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार डीए को लेकर फैसला ले सकती है. महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) पर भले ही रोक लगा दी गई हो, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के फायदे की खबर आने वाली है. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी में पहुंचने से जुड़ी हर Latest News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
जानकारी के अनुसार प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते यानी DA में बढ़ोतरी होगी. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इसके 4% बढ़ने की उम्मीद है. आपको बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 17% है. यदि आपको याद हो तो 2019 में इसे बढ़ाकर 21% कर दिया गया था और बाद में इसमें 3% की बढ़ोतरी की गई थी. हालांकि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी को जून 2021 तक फ्रीज करने का काम किया है.
4 फीसदी महंगाई भत्ता : कुछ मीडिया ग्रुप ने अपने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि सरकार 31 मार्च के तुरंत बाद 4 फीसदी महंगाई भत्ता दे सकती है. साथ ही जनवरी में होने वाले वृद्धि को भी एक-दो महीने की देरी से सही लेकिन देने का काम केंद्र सरकार कर सकती है.
इस समय होती है बढ़ोतरी : आपको बता दें कि केंद्र सरकार एक जनवरी और एक जुलाई को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का काम करती है जिसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को होता है. कुछ मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सैलरी बढ़ाने को लेकर फैसला केंद्र सरकार अपनी अगली बैठक में ले सकती है.
क्यों दिया जाता है महंगाई भत्ता : महंगाई भत्ता आखिर क्यों बढ़ाती है सरकार…दरअसल सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के जीवन स्तर में कोई प्रतिकूल असर न पड़े इसको देखते हुए सरकार निश्चित अवधि पर डीए का भुगतान करने का काम करती है. गौरतलब है कि अभी तक जारी ट्रेंड के अनुसार केंद्र सरकार एक जनवरी और एक जुलाई को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है. यह इंतजाम 7वें वेतन आयोग के तहत लागू किया जाता है.
Posted By : Amitabh Kumar
