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चीनी की जमाखोरी रोकने केंद्र ने राज्य सरकारों को दिया अधिकार

नयीदिल्ली : केंद्र ने राज्यों को चीनी की भंडारण सीमा तय करने की अनुमति आज दे दी. यह कदम चीनी की जमाखोरी रोकने व इसकी खुदरा कीमतों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है. खुदरा बाजार में चीनी के दाम इस समय 40 रुपये प्रति किलो से अधिक बने हुए हैं. आधिकारिक बयान के […]

नयीदिल्ली : केंद्र ने राज्यों को चीनी की भंडारण सीमा तय करने की अनुमति आज दे दी. यह कदम चीनी की जमाखोरी रोकने व इसकी खुदरा कीमतों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है. खुदरा बाजार में चीनी के दाम इस समय 40 रुपये प्रति किलो से अधिक बने हुए हैं.

आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया. इसके अनुसार कीमतों में हाल ही में बढोतरी के रख को ध्यान में रखते हुए चीनी को भंडारण सीमा दायरे में लाने को मंजूरी दीगयी है.

सरकार ने देखा है कि चीनी मिलों के यहां पर्याप्त भंडार उपलब्ध होने के बावजूद चीनी के थोक व खुदरा दामों में तेजी आ रही है.

केंद्र ने चीनी की उपलब्धता तथा देश भर में इसके बाजार दाम में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारकों पर विचार किया है. बयान के अनुसार,‘ इस फैसले से राज्य व केंद्र एजेंसियों को भंडारण सीमा तय करने का अधिकार मिलेगा तथा वे इसकी आपूर्ति, वितरण, भंडार व कारोबार का नियमन कर सकेंगी ताकि इसके दाम को उचित स्तर पर लाया जा सके. ‘ अक्तूबर के बाद से ही चीनी के खुदरा मूल्य में बढोतरी हो रही है. विपणन वर्ष 2015-16 :अक्तूबर सितंबर: में उत्पादन घटकर 2.56 करोड़ टन रहना अनुमानित है जो कि एक साल पहले 2.83 करोड़ टन रहा था. पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कल चेतावनी दी थी कि अगर सरकार चीनी के खुदरा मूल्यों को कम करने के लिए कोई कदम उठाती है तो गन्ना किसान इसका विरोध करेंगे.

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