नयी दिल्ली: ईपीएफओ के न्यासी एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार करेंगे जिससे तहत अंशदाताओं को सस्ते घर खरीदने के लिए अपने भावी भविष्य निधि योगदान को गिरवी रखने की अनुमति दी जा सकती है.कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की नीति निर्धारण संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ईपीएफ अंशधारकों के लिए आवास सुविधा के संबंध में विशेषज्ञ समिति की रपट पर विचार करेगा.
समिति ने सर्वसम्मति से उपभोक्ताओं को घर खरीदने में मदद संबंधी एक योजना की सिफारिश की है जिसके तहत वे मकानखरीदने के लिए अपनी भविष्य निधि से कुछ अग्रिम राशि ले सकेंगे और कोष में भविष्य के अंशदान को कर्ज की मासिक किस्त के भुगतान के लिए ऋणदाता के पास गिरवी रखने की मंजूरी होगी.
प्रस्तावित योजना के तहत अंशदाता, बैंक-आवास एजेंसी और ईपीएफओ के बीच त्रिपक्षीय समझौता होगा.समिति का सुझाव है कि इस योजना के तहत अंशदाता बैंक या आवास वित्त कंपनियों से मिले ऋण और संपत्ति को गिरवी रखकर घर खरीदेंगे.इसमें सुझाव दिया गया है कि लाभार्थियों को इस योजना के तहत आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की योजनाओं के फायदे भी दिए जाएं.हालांकि समिति ने सुझाव दिया कि यह योजना संगठित क्षेत्र में कम आय वाले कामगारों के लिए है जो ईपीएफओ के अंशदाता हैं.
इसके अलावा श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाला सीबीटी अपनी बीमा योजना के तहत अधिकतम बीमित राशि बढाकर 5.5 लाख रपए करने के प्रस्ताव पर भी विचार करेगा जो फिलहाल 3.6 लाख रपए है. सीबीटी के पास अंतिम सुझाव के लिए भेजने के लिए उपसमिति कल इसकी जांच करेगी. न्यासी बोर्ड, ईपीएफओ के पेंशन धारकों को जीवन प्रमाणपत्र आनलाइन भेजने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के संबंध में एक प्रस्ताव पर भी विचार कर कर रहा है.
फिलहाल पेंशनधारकों को ये प्रमाणपत्र बैंकों में स्वयं उपस्थित होकर देना पडता है. ईपीएफओ पेंशनधारकों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए बैंकों को सेवा शुल्क देता है.
प्रस्तावित जीवन प्रमाण पत्र योजना के तहत पेंशन धारक अपना प्रमाणपत्र आनलाइन भेज सकते हैं. इस योजना के तहत पेंशन धारकों को एक बार 100 रपए और बाद के वर्षों में 30 रपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव है. ईपीएफओ के पेंशनधारकों की संख्या करीब 51 लाख है. ईपीएफओ सीबीटी के सामने 2014-15 के लिए फंड प्रबंधकों की प्रदर्शन समीक्षा भी पेश करेगा.
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