नयी दिल्ली : कोयला ब्लॉक की नीलामी अप्रैल अंत में या मई शुरू में फिर से शुरू हो सकती है जिसमें 15 से 20 और कोयला ब्लॉक की नीलामी की जा सकती है. हालांकि, यह काम तभी होगा जब कोयला विधेयक राज्य सभा में पारित हो जाये या इस संबंध में अध्यादेश फिर से जारी किया जाये. कोयला सचिव अनिल स्वरुप ने कहा ‘यदि विधेयक (कोयला खान) राज्य सभा में पारित हो जाता है तो 15-20 कोयला ब्लाकों की नीलामी होगी.यह अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती है.’
स्वरुप ने कहा ‘हमने करीब 15-20 कोयला ब्लाकों की पहचान की है जिनकी नीलामी की जा सकती है. लेकिन हमारे पास इसका अधिकार होना चाहिए. ऐसा तभी हो सकता है जबकि विधेयक पारित हो या अध्यादेश जारी हो. बिना उसके हम नीलामी नहीं कर सकते.’ उन्होंने कहा कि यदि राज्य सभा में विधेयक पारित नहीं हो पाता है तब भी मौजूदा नीलामी प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी.
लेकिन भविष्य की नीलामी पर रोक होगी. कोयला अध्यादेश जिसे फिर से दिसंबर में जारी किया गया था उसकी अवधि पांच अप्रैल को समाप्त हो जाएगी. स्वरुप ने कहा ‘जो भी कदम उठा लिये गये हैं वह वैध माने गये हैं इसलिए हमें अपने सभी काम पांच अप्रैल से पहले पूरे करने हैं. जहां तक मौजूदा नीलामी प्रक्रिया का सवाल है इसमें कुछ भी प्रभावित नहीं होगा. लेकिन यदि विधेयक पारित नहीं होता है तो भविष्य में होने वाली नीलामी नहीं हो सकेगी.’
कोयला ब्लॉक आवंटन संबंधी अध्यादेश के स्थान पर लाये गये विधेयक को लोकसभा पारित कर चुकी है लेकिन राज्य सभा में इसे प्रवर समिति समिति को भेज दिया गया. एक संसदीय समिति ने कल कोयला खानों की नीलामी के लिए मौजूदा कानून में किसी तरह का बदलाव नहीं करने की सिफारिश की है, हालांकि, रपट में तीन कांग्रेसी सांसदों समेत पांच सदस्यों की टिप्पणियां भी हैं जिनमें उन्होंने विधेयक में आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा नहीं होने और अन्य मुद्दों पर असहमति जतायी है.
कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2015 की जांच करने वाली 19 सदस्यीय प्रवर समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद अनिल माधव दवे हैं. समिति ने विधेयक में बिना कोई बदलाव किये इसे पारित किये जाने की सिफारिश की है. समिति की रिपोर्ट कल संसद में पेश कर दी गई. अब तक दो चरणों में कुल 33 कोयला ब्लाकों की नीलामी की गई है. पहले चरण में 19 जबकि दूसरे चरण में 14 कोयला ब्लाकों की नीलामी की गई.
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