नयी दिल्ली : मौजूदा समय में चल रही कोयला ब्लाकों की नीलामी से राजस्व प्राप्ति 2 लाख करोड रुपये के पार पहुंचने की संभावना है जोकि कैग के 1.86 लाख करोड रुपये के घाटे के अनुमान से अधिक है. कैग ने संप्रग के कार्यकाल के दौरान नीलामी के बगैर कोयला ब्लाकों के आबंटन के चलते सरकार को यह नुकसान होने का अनुमान जताया था. कोयला सचिव अनिल स्वरुप ने कहा, ‘कोयला ब्लाकों की नीलामी से राजस्व प्राप्ति दो लाख करोड रुपये के पार जाने की संभावना है. इनमें ई-नीलामी से प्राप्ति, रायल्टी से प्राप्ति और प्रारंभिक भुगतान शामिल है.’
उन्होंने कहा, ‘उपरोक्त के अलावा, बिजली उपभोक्ताओं को कोयला ब्लाकों की उल्टी नीलामी के जरिए बिजली दर में कमी के रूप में करीब 97,000 करोड रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा.’ स्वरुप का बयान ऐसे समय में आया है जब सरकार उत्कल सी सहित दो खानों की बिक्री से 11,300 करोड रुपये से अधिक की राजस्व प्राप्ति हासिल करने के करीब है. ओडिशा में उत्कल सी खान की बिक्री आज दिन में मोनेट पावर कंपनी को अनुमानित 9,537.22 करोड रुपये में की गई है.
झारखंड के पलामू जिले में लोहरी ब्लाक के लिए बोली जारी है और 1,992 रुपये प्रति टन के वर्तमान बोली मूल्य के मुताबिक यह 1,800 करोड रुपये का राजस्व पार कर जाएगा. स्वरुप ने कहा, ‘मोनेट पावर उत्कल सी कोयला ब्लाक के लिए 770 रुपये प्रति टन की सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी रही. लोहरी के लिए बोली जारी है. वर्तमान में इसका मूल्य 1992 रुपये चल रहा है.’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि कोयला ब्लाक आबंटन में कैग द्वारा जताए गए 1.86 लाख करोड रुपये के नुकसान का अनुमान शुरुआत में कुछ संदेहास्पद लगा, लेकिन उन खदानों के दस प्रतिशत से भी कम (पहली खेप में 19 खानों) की नीलामी से ही 1.10 लाख करोड रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है.
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