नयी दिल्ली : प्राकृतिक गैस आवंटन मामले में प्राथमिकता क्रम समाप्त करने के बारे में विचार के लिये उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री समूह की बैठक 17 जुलाई को हो सकती है. ऐसा होने पर यूरिया संयंत्रों को आवंटित गैस की आपूर्ति ईंधन की कमी से जूझ रहे बिजली संयंत्रों को भी की जा सकेगी.
रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) को पेट्रोलियम मंत्रालय के प्राथमिकता क्रम समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार करना है. प्राथमिकता के आधार पर गैस की सबसे पहले आपूर्ति यूरिया संयंत्रों को की जाती है. उसके बाद बची गैस क्रमश: एलपीजी इकाइयों, बिजली संयंत्रों, सिटी गैस तथा इस्पात एवं रिफाइनरियों को आपूर्ति की जाती है.
पेट्रोलियम सचिव विवेक राय ने यहां कहा, ‘‘ईजीओएम की बैठक 17 जुलाई को होने वाली है.’’मंत्रालय ने दो विकल्प सुझाये हैं. पहला, उर्वरक, एलपीजी, बिजली तथा सिटी गैस वितरण सभी को समान रुप से प्राथमिकता दी जाये और दूसरे उर्वरक तथा बिजली को समान दर्जा मिले.
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