नयी दिल्ली: कालाधन वापस लाने के अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कार्यालय ने राजस्व विभाग को द्विपक्षीय कर संधियों के अलावा अन्य विकल्प भी तलाशने को कहा है.
सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने कर विभाग को कालाधन की समस्या से निपटने के लिए अन्य उपायों पर विचार करने का सुझाव दिया है. उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग ने जवाब दिया है कि कर संधियां या दोहरा कराधान बचाव समझौते, बैंकिंग सूचना हासिल करने के एकमात्र उपाय हैं.
कर विभाग के एक सूत्र ने कहा कि राजस्व विभाग को लगता है कि भारत को मिली सूची में उल्लिखित नामों पर तेजी से मुकदमा चलाना कालाधन के मुद्दे से निपटने का एकमात्र तरीका है. उन्होंने कहा कि भारत को एचएसबीसी सूची 2011 में मिली लेकिन उनमें दिए गए नामों पर मुकदमा तीन साल बाद 2014 में शुरु किया जा सका.
सूत्रों ने कहा कि कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइ में तेजी और मुकदमे से अन्य एजेंसियों के साथ सूचना साझा करने को लेकर असमंजस भी दूर होगा.
भारत द्वारा अन्य एजेंसियों और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय के साथ सूची साझा करने पर दूसरे देश आपत्ति करते हैं क्योंकि उन्हें आशंका है कि सूची साझा करने से इमानदार ग्राहक भी प्रताड़ित किए जा सकते हैं लेकिन मुकदमा शुरु करने का अर्थ होगा कि केवल वही नाम अन्य एजेंसियों के साथ साझा किए जाएंगे जिन्होंने कर चोरी की हो.
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