नयी दिल्ली: सरकार कम आय वालों के लिए आवास ऋण पर ब्याज सबिसडी की पेशकश करने की योजना बना रही है ताकि गरीबों को मकान खरीदने में मदद करने के साथ साथ आवस क्षेत्र में मांग प्रोत्साहित की जा सके.
जमीन-जायदाद के विकास में लगी कंपनियों के मंच क्रेडई के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए आज यहां आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा भूमि-भवन विकास एवं विनियमन विधेयक को जल्दी ही मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. उन्होंने उम्मीद जतायी कि प्रस्तावित कानून बजट सत्र तक एक हकीकत बन जाएगा.
उन्होंने कहा कि सरकार ब्याज दरों को कम करने की दिशा में बढ रही है जिसको संभालना अभी कठिन है. इन प्रस्तावों की समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर नायडू ने कहा कि जब नयी आवास नीति शुरु की जाएगी तो आवास ऋण सहायता योजना भी उसी के साथ लागू की जाएगी.
नायडू ने कहा है कि हम आर्थिक रुप से कमजोर तबके और कम आय समूह तथा आंशिक रुप से निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आवास क्षेत्र में ब्याज सहायता योजना लेकर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि भूमि भवन विकास एवं विनियमन विधेयक में इस परामर्श का अंतिम दौर चल रहा है. उन्होंने कहा कि हमने विभिन्न पक्षों का विचार ले लिया है. इसे जल्दी ही मंत्रिमंडल में रखा जाएगा और हमें वहां से जल्दी मंजूरी मिलने की उम्मीद है. उसके बाद इसे संसद में ले जाया जाएगा.
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