* महंगाई से जूझ रही जनता पर एक और सरकारी प्रहार!
नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलिंडरों पर मिलनेवाली सब्सिडी को समाप्त करने की दिशा में पहल करना शुरू कर दिया है. प्रधानमंत्री कार्यालय से ईजाद उपभोक्ताओं द्वारा खुद को सब्सिडी से बाहर होने की स्कीम जल्द ही पूरे देश में लागू की जायेगी. प्रयोग के तौर पर अभी इसे सिर्फ पेट्रोलियम और गैस उत्पादक कंपनियों के कर्मचारियों पर अमल किया जा रहा है. यदि इन कंपनियों के कर्मचारियों ने सरकार के इस स्कीम को मान लिया, तो इसे पूरे देश में लागू किया जायेगा.
फिलहाल, केंद्र सरकार ने गैस एवं तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि सबसे पहले ये कंपनियां अपने कर्मचारियों को सब्सिडाइज रसोई गैस सिलिंडर छोड़ने का आदेश दें. इससे देश के दूसरे वर्ग के लोग भी सब्सिडी वाले गैस सिलिंडरों पर आश्रित नहीं होंगे और सरकार को सब्सिडी का बोझ वहन नहीं करना पड़ेगा. दरअसल, सरकार ने एलपीजी सिलिंडर पर सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए एक नया तरीका ईजाद किया है. माना जा रहा है कि सरकार के इस नये तरीके का विरोध कम और मुनाफा ज्यादा होगा. सरकार ने सब्सिडी को अब विकल्प के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है. यदि कोई व्यक्ति अर्थव्यवस्था में योगदान देना चाहता है, तो मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर ऑप्ट ऑफ सब्सिडी को चुन सकता है.
* ऑप्ट आउट ऑफ सब्सिडी चुनने को गुजारिश : तेल मंत्रालय ने पहला कदम उठाते हुए तेल कंपनियों से कहा है कि वे अपने कर्मचारियों से इस मुहिम के समर्थन के लिए स्वैच्छिक ऑप्ट आउट ऑफ सब्सिडी के विकल्प को चुनने की गुजारिश करें. इन कंपनियों के करीब एक लाख कर्मचारी सब्सिडाइज एलपीजी सिलिंडर की सुविधा को अपनी मर्जी से छोड़ देंगें और मार्केट रेट पर एलपीजी खरीदेंगे.
* सब्सिडी छोड़ने पर 3600 से 6200 रुपये देने होंगे अधिक
तेल मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, हर भारतीय घर में औसतन 7.2 एलपीजी सिलिंडर साल भर में खपते हैं. ऑप्ट आउट ऑफ सब्सिडी को चुनने पर अगर कोई व्यक्ति साल के 7 सिलिंडर इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे 3600 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे. अगर कोई व्यक्ति 12 सिलिंडर की खपत करता है, तो उसे 6200 रुपये का अधिक भुगतान करना पड़ेगा.
– एलपीजी व केरोसीन की कीमत वृद्धि से इनकार
एलपीजी तथा केरोसीन के दाम में तत्काल वृद्धि की संभावना को खारिज करते हुए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार सामान्य रूप से उपयोग में आनेवाली रसोई गैस की सस्ती आपूर्ति की मौजूदा नीति को जारी रखेगी. उन्होंने कहा कि फिलहाल रसोई गैस तथा केरोसीन के दाम में वृद्धि नहीं होगी.
* पहले पेट्रो उत्पादक कंपनियों के कर्मचारी छोड़ेंगे सब्सिडाइज सिलिंडर
* पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी गैस उत्पादक कंपनियों को दिया निर्देश
* सब्सिडी से बाहर होने के विकल्प की स्कीम देश में जल्द होगी लागू
* प्रधानमंत्री कार्यालय ने इजाद किया है सब्सिडी समाप्त करने की स्कीम
– इंडियन ऑयल व भारत पेट्रोलियम में स्कीम लागू
इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने अपने कर्मचारियों के लिए यह नयी स्कीम लागू भी कर दी है. वहीं, सभी सरकारी फर्म्स में यह स्कीम जल्द ही उतारी जायेगी. इसके तहत 18 लाख लोग इस विकल्प को चुन सकेंगे. यह स्कीम पीएमओ से निकली है और बीपीसीएल के चेयरमैन एस वर्दराजन ने कुकिंग गैस सब्सिडी को सरेंडर भी कर दिया है. कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि इस स्कीम के तहत अपनी सब्सिडी त्यागनेवाले वर्दराजन पहले पांच अधिकारियों में शामिल हो गये हैं. उनका नाम भारतगैस की वेबसाइट पर स्क्रॉल ऑफ ऑनर में नजर आ रहा है.
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