नयी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने नौ राज्यों के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावर नेटवर्क स्थापित करने के लिये 3,241 करोड़ रुपये के खर्च का अंतिम अनुमान सरकार को दिया है. परियोजना इसी माह पूरी होनी थी लेकिन पिछली सरकार के दौरान लागत अनुमान में अंतर के विवाद के चलते इसमें विलंब हो गया.
बीएसएनएल के निदेशक (उपभोक्ता मोबिलिटी) अनुपम श्रीवास्तव ने कहा, हमने दूरसंचार विभाग को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने के लिये तुलनात्मक चार्ट के साथ 3,241 करोड़ रुपये का पक्का अनुमान दिया है. इसके मंजूर होने पर परियोजना 12 महीने में पूरी कर दी जाएगी.
गृह मंत्रालय 2010 से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने पर जोर दे रहा है. मोबाइल सेवाओं के अभाव में सुरक्षा बलों के लिये कठिन परिस्थिति में काम करने तथा मदद पहुंचाने में कठिनाई होती है. इसके कारण कुछ मामलों में लोगों की जान चली गयी.परियोजना जून तक पूरी होनी थी लेकिन वास्तविक बोली तथा संप्रग सरकार द्वारा मंजूरी परियोजना लागत में अंतर के कारण अटकी रह गयी.
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