नयी दिल्ली : खुदरा स्टोर के बिना उपभोक्ताओं तक उत्पादों की सीधे पहुंचाने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के संगठन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (आईडीएसए) ने केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनने जा रही नई सरकार का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि नई सरकार इस उद्योग की मुश्किलों पर ध्यान देगी.
आईडीएसए की महासचिव छवि हेमंत ने कहा, ‘‘हम नई सरकार का स्वागत करते हैं और नई सरकार से उम्मीद है कि वह देश के समावेशी विकास के लिए डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के नियमन की दिशा में काम करेगी.’’ आईडीएसए का कहना है कि इस समय उसकी सबसे बडी चुनौती डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर जगह-जगह धोखाधडी वाली योजनाएं चलाने वाले आपरेटरों और उनके खिलाफ कारवाई करने में सरकारी एजेंसियों की विफलता है.संगठन की मार्च, 2014 की तिमाही पत्रिका में आईडीएसए के चेयरमैन अमरनाथ सेनगुप्ता ने कहा है इस व्यवसाय के समक्ष, ‘‘गलती से अब तक की सबसे बडी चुनौती डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर जगह जगह धोखाधडी वाली योजनाएं चलाने वाले आपरेटरों और उनके खिलाफ कारवाई करने में सरकारी एजेंसियों की विफलता है.’
उन्होंने लिखा है कि इस व्यवसाय के लिए ‘‘परिचालन के सरकारी नियम और कानूनी व्यवस्था के स्पष्ट हो जाने से इस उद्योग में तेजी लाने और यहां तक कि विदेशी निवेश आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी.’’ आईडीएस की हाल में प्रकाशित एक रपट के अनुसार 2012-13 देश में डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार 12.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 7164.1 कारोड रुपये था. इनमें असंगठित क्षेत्र की कंपनियों का 444 करोड रुपये का कारोबार शामिल है.
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