नयी दिल्ली: विश्व बैंक द्वारा मंगलवार को जारी इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग सुधरी है. इससे न केवल कारोबारी जगत उत्साहित है, बल्कि केंद्र सरकार को भी उम्मीद है कि अब विदेशी निवेश में बढ़ोतरी होगी. भारत में कारोबार आसान करने के लिए पिछले दिनों सरकार ने कई सुधार किये हैं, जिसमें कराधान में सुधार, लाइसेंस, निवेशक संरक्षण और दिवाला मामलों के समाधान के लिए उठाया गया कदम महत्वपूर्ण है. भारत को छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के पैमाने पर विश्व में चौथे स्थान पर रखा गया है. सरकार का लक्ष्य भारत की रैकिंग को टॉप 50 में लाने का है.
रिपोर्ट के मुताबिक, दिवाला एवं शोधन संहिता समेत सुधारों की श्रृंखला के क्रियान्वयन के परिणामस्वरुप छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के संदर्भ में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है. यह पहला मौका है जब भारत ने कारोबार सुगमता के किसी भी पैमाने पर शीर्ष पांच देशों में जगह सुरक्षित की है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा, ऋण उपलब्धता और विद्युत उपलब्धता के क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है. देश के कंपनी कानून और प्रतिभूति नियमन को काफी उन्नत माना गया है.
डूइंग बिजनेस 2018: रिफॉर्मिंग टू क्रियेट जॉब्स रिपोर्ट दो जून, 2016 से एक जून, 2017 के दौरान दिल्ली एवं मुंबई में क्रियान्वयन में लाये गये सुधारों पर आधारित है. इस दौरान स्थायी खाता संख्या (पैन) और कर खाता संख्या (टैन) के आवेदनों को मिलाकर नयी दिल्ली में कारोबार की शुरुआत करने की प्रक्रिया तेज की गयी है. इसी तरह मुंबई में मूल्य वर्धित कर और पेशा कर के आवेदनों को मिलाकर कारोबार शुरू करना आसान किया गया है.
भारत का स्थान : 2017 2018
इज ऑफ डूइंग रैंक 130 100
व्यापार शुरू करना 155 156
निर्माण परमिट प्राप्ति 185 181
बिजली प्राप्त करना 26 29
संपत्ति का पंजीकरण 138 154
कर्ज प्राप्त करना 44 29
अल्पांश निवेशक संरक्षण 13 4
कर का भुगतान 172 119
सीमा पार कारोबार 143 146
अनुबंधों को लागू करना 172 164
शोधन अक्षमता का समाधान 136 103
इन वजहों से रैंकिंग सुधरी
कंस्ट्रक्शन परमिट की प्रक्रिया आसान बनी
बिंल्डिंग परमिट आवेदन ऑनलाइन हुआ है.
कर्ज लेने में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मजबूती मिली
दिवालिया कानून से समयसीमा और स्पष्टता आयी
छोटे शेयरधारकों को मजबूत करने वाले कदम उठाये गये
इपीएफ में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की सुविधा दी गयी
कॉरपोरेट इनकम टैक्स पेमेंट में भी आसानी
इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल पेमेंट सिस्टम शुरू हुअा
चीन को पीछे छोड़ा
विदेशी निवेश के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़कर नंबर एक देश बन चुका है. मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तक देश में करीब 170 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आ चुका है. चीन में वर्ष 2016-17 के दौरान मात्र 139 अरब डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है.
यह तो अभी शुरुआत है. सरकार ने कई सारे कदम उठाये हैं. आने वाले कुछ सालों तक हमें हर बार बेहतर होता दिखेगा.
सुरेश प्रभु, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री.
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