नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और नेटग्रिड के प्रमुखों को शीर्ष स्तर के अधिकारियों का वेतनमान देने को मंजूरी दे दी है. इसके लिये इन्हें अधिकतम श्रेणी का वेतनमान (80 हजार रुपये) देने की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने संस्तुति दे दी है. विभाग द्वारा इस आशय का आदेश जारी होने के बाद अब इनके समकक्ष अधिकारियों के वेतनमान की विसंगति दूर हो गयी है.
एनएसजी का गठन आतंकवाद निरोधक बल के रूप में और नेटग्रिड का मुंबई आतंकी हमले के बाद अत्याधुनिक खुफिया तंत्र के रूप में किया गया था, जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत गठित अर्धसैनिक बल के रूप में सीआईएसएफ प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है.
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि एनएसजी के महानिदेशक सुधीर प्रताप सिंह, नेटग्रिड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए के पटनायक और सीआईएसएफ के महानिदेशक ओ पी सिंह को शीर्ष वेतनमान देने की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति द्वारा अनुमोदन किये जाने के बाद विभाग ने कल इस आशय का आदेश जारी कर दिया.
आदेश के तहत खुफिया ब्यूरो के विशेष निदेशक एसके सिन्हा और गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा मामलों की विशेष सचिव रीना मित्रा को भी तत्काल प्रभाव से शीर्ष वेतनमान के दायरे में रखा गया है. आदेश में कहा गया है कि इन सभी अधिकारियों की महानिदेशक या इसके समतुल्य पद पर नियुक्ति होने के बाद इन्हें शीर्ष श्रेणी के वेतनमान के दायरे में शामिल किया गया है. हाल ही में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें शीर्ष वेतनमान नहीं दिये जाने की शिकायत की थी। इस पर कार्रवाई करते हुये विभाग ने यह आदेश जारी किया है.
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