मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर सहमति दी गयी. कैबिनेट ने राज्य में विभिन्न विश्वविद्यालयों, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित विभिन्न विभागों में कुल 1176 पदों के सृजन को मंजूरी दी. अब इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है.
कैबिनेट द्वारा राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों, आयुष कॉलेजों व फिजियोथेरेपी कॉलेज के इंटर्नशिप करने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि की गयी है. साथ ही राज्य में सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों को डीजल अनुदान देने के लिए 60 करोड़ की स्वीकृति दी. यह जानकारी कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने दी.
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पाटलिपुत्र विवि, मुंगेर विवि, पूर्णिया विवि और पटना विवि में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक व प्राध्यापक के लिए 370 पदों के साथ ही शिक्षकेत्तर कर्मियों के 89 पदों पर यानी कुल 459 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
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जीएमसी, पूर्णिया में 100 एमबीबीएस सीटों पर नामांकन क्षमता के साथ कॉलेज की मान्यता के लिए शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों के लिए 423 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. इसमें मेडिकल कॉलेज के 135 पद और मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 288 पद शामिल हैं.
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वीर कुंवर सिंह विवि, आरा के प्राचीन भारतीय इतिहास और एशियाई अध्ययन विषय में स्नातकोत्तर विभाग के शिक्षकों के लिए छह पद और शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए छह पद कुल 12 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
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बिहार अग्निशमन सेवा के पुनर्गठन के उद्देश्य से पूर्व में सृजित राजपत्रित व गैर राजपत्रित कोटि के सात पदों का प्रत्यर्पण और विभिन्न कोटि के राजपत्रित, अराजपत्रित व गैर संवर्गीय कोटि के समेकित रूप से 155 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
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दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत विशेष न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 54 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
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बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के तहत सहायक अभियंता (विद्युत) के छह पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
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बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एवं ऑकुपेशनल थेरेपी, कंकड़बाग के लिए 21 पद, विकलांग भवन अस्पताल, कंकड़बाग के लिए 43 पद और कृत्रिम अवयव निर्माण केंद्र कंकड़बाग के लिए तीन पद कुल 67 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
