Bihar: मुजफ्फरपुर में जमीन की सरकारी रेट (एमवीआर) में वृद्धि बिना ही पांच से दस फीसदी की अतिरिक्त वसूली हो रही है. नगर निगम यानी शहरी क्षेत्र में पड़ने वाली जमीन की खरीद-ब्रिकी पर पांच एवं पेरिफेरल व ग्रामीण इलाके की जमीन की रजिस्ट्री पर दस प्रतिशत तक अतिरिक्त राशि रजिस्ट्री ऑफिस जमा करा रहा है. इससे जमीन के खरीदारों में भारी आक्रोश है. हालांकि, पांच से दस प्रतिशत अतिरिक्त राशि की जो वसूली हो रही है, वह राशि सरकारी खजाने में जा रही है. फिर भी जमीन रजिस्ट्री कराने पहुंचने वाले पब्लिक में से कोई न कोई रोज अतिरिक्त राशि लिये जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज करा ऑफिस में नाराजगी जाहिर करते हैं. लोगों का कहना है कि तय रेट से अधिक राशि लेने का प्रावधान कहां है. इस पर अधिकारी व कर्मचारी चुप्पी साध ले रहे हैं. लेकिन, फिर बाद में तय वार्षिक राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने की बात कह हरसंभव आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. इधर, डीएसआर राकेश कुमार से इस मसले पर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने चुप्पी साध ली.
278 करोड़ की हो चुकी है वसूली
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग से तय सालाना लक्ष्य के अनुपात में मुजफ्फरपुर जिले में अब तक 68.08 प्रतिशत राजस्व की वसूली की गयी है. अब तक जो राजस्व की प्राप्ति हुई है, वह 278 करोड़ से अधिक की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 62 करोड़ से अधिक है. लेकिन, चालू वित्तीय वर्ष में इतनी ज्यादा वसूली का लक्ष्य विभाग ने तय कर दिया है. इसके कारण सरकारी रेट के अनुसार रजिस्ट्री शुल्क लेने पर लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल है. यही कारण है कि अधिकारी तय रेट से हर जमीन की खरीद-बिक्री पर 05 से 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त राशि जमा कर रहे हैं.
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ठंड में घट गयी रजिस्ट्री, आधा से अधिक स्लॉट खाली
ठंड में जमीन की खरीद-बिक्री काफी कम हो गयी है. एक जनवरी से 10 जनवरी तक जमीन के 800 दस्तावेजों की भी रजिस्ट्री नहीं हो पायी है. इससे विभाग से जो रजिस्ट्री के बुकिंग के लिए ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट का स्लॉट है, वह आधे से अधिक खाली रह जाता है. बताया जाता है कि प्रतिदिन 150 रजिस्ट्री करने के लिए स्लॉट तय है, लेकिन अभी 50-70 के बीच ही दस्तावेजों की रजिस्ट्री हो पा रही है. ठंड व खरमास के कारण लोग ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं.
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