Twitter को चार जुलाई तक मानने ही होंगे सभी सरकारी आदेश, वरना होगी कार्रवाई

Twitter India MeitY IT Rules: माइक्रोब्लॉगिंग प्लैटफॉर्म ट्विटर की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है. एक ओर जहां ट्विटर और एलन मस्क की डील फेक अकाउंट्स और बॉट्स पर अटकी हुई है, वहीं ट्विटर इंडिया को सरकार ने अल्टीमेटम दिया है. सरकार ने ट्विटर इंडिया को नये आईटी नियमों के अनुरूप काम करने का आखिरी मौका दिया है. भारत में ट्विटर को नये आईटी नियमों के हिसाब से काम करना होगा.

सरकार ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर को नोटिस जारी कर चार जुलाई तक पूर्व के सभी सरकारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. एक आधिकारिक सूत्र ने बुधवार को यह जानकारी दी. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चार जुलाई की समयसीमा तय की है. इसका पालन नहीं करने पर ट्विटर मध्यवर्ती का दर्जा खो सकती है, जिसका मतलब होगा कि उसके मंच पर की जाने वाली सभी टिप्पणियों की जिम्मेदारी उसकी होगी.

सरकार के एक सूत्र ने कहा, 27 जून को ट्विटर को नोटिस जारी करके अबतक जारी सभी सरकारी आदेशों का पालन करने को कहा गया है. इस महीने की शुरुआत में भी उसे नोटिस जारी किया गया था लेकिन उसने इसका पालन नहीं किया। यह अंतिम नोटिस है. इस बारे में ट्विटर को भेजे ई-मेल पर कोई जवाब नहीं मिला है.

कई मौकों पर ट्विटर का सरकार के साथ विवाद रहा है. 26 जून को ट्विटर ने 80 से अधिक ऐसे ट्विटर खातों तथा ट्वीट की सूची सौंपी है जिनको 2021 में सरकार के आग्रह के बाद ब्लॉक किया गया है. सरकारी सूत्र ने कहा कि कई और ऐसे आदेश हैं जिनका ट्विटर ने अभी तक अनुपालन नहीं किया है.(इनपुट:भाषा)