अरविंद मिश्रा

हरित तकनीक की उपलब्धता न होने से छोटे और विकासशील देशों के उत्पाद कार्बन सीमा समायोजन के नाम पर खारिज हो सकते हैं. भारत समेत कई देश इसे संरक्षणवादी कदम बता चुके हैं.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मानें, तो 2021-22 में देश में 16 लाख टन से अधिक ई-कचरा उत्पन्न हुआ. इसमें मुश्किल से 30 प्रतिशत ई-कचरे का भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है.

ऊर्जा केंद्रित हो शहर नियोजन

हम जिन देशों से प्राकृतिक गैस आयात करते हैं, उन पर अपनी निर्भरता को विकेंद्रित करना होगा़ इसके समानांतर घरेलू उत्पादन और उसके वितरण से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सीएनजी स्टेशन के नेटवर्क को भी बढ़ाना होगा़

बाजार में यदि प्लास्टिक के मुकाबले सस्ती और टिकाऊ पैकेजिंग सामग्री उपलब्ध होगी, तो कारोबारियों से लेकर आम उपभोक्ता तक इस ओर सहज ही आकर्षित होंगे.

बेहतर होगा कि पूरी दुनिया ऊर्जा संसाधनों का उपयोग मानवीय जीवन की बेहतरी के लिए करे, न कि प्रकृति के इन अनमोल संसाधनों को युद्ध का जरिया बनाया जाये.