Salary Increment in July, 7th Pay Commission: बहुत जल्द केंद्रीय कर्मचारियों की झोली में महंगाई भत्ते की सौगात आने वाली है. अगले महीने यानी जुलाई (Salary Increment in July) में सरकार महंगाई भत्ते (DA) की तीन किस्तों का भुगतान करेगी. जिससे केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा. इसके अलावा दूसरे अलाउंस (Travel Allowance, City Allowance, Provident Fund, Gratuity) में भी बढ़ोत्तरी होगी. रिपोर्ट की मानें तो महंगाई भत्ता 28 फीसदी होने की संभावना है. यानी सरकारी कर्मचारियों के घर जुलाई में सौगातों की बारिश हो सकती है.
28 प्रतिशत हो जाएगा डीए : गौरतलब है कि फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसदी की दर से DA मिलता है. लेकिन जुलाई से इसके 11 फीसदी बढ़ने की संभावना है. यानी अगले महीने से उन्हें 28 फीसदी डीए मिलेगा. डीए बढ़ने का सीधा असर सैलरी पर पड़ेगा जिसमें जबरदस्त इजाफा होगा. मीडिया में जो खबरें आ रही है उसकी माने तो केन्द्रीय कर्मचारियों को सीधे दो साल के डीए का लाभ मिल सकता है.
कैसे मिलेगा दो साल का डीएः अब सवाल है कि दो साल का डीए एकसाथ कैसे मिलेगा, तो बता दें कि, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी 2020 में 4 फीसदी बढ़ाया गया था. फिर जून 2020 में इसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई. और अब जनवरी 2021 में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया गया है. यानी कुल मिलाकर 11 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा है. अब जुलाई में इसका एकसाथ भुगतान होता है तो सैलरी में जोरदार इजाफा होगा.
पेंशनर्स की भी होगी चांदीः बढ़े हुए डीए का लाभ केंद्र सरकार के अधीन आने वाले पेंशनर्स को भी मिलेगा. उनकी भी जुलाई में चांदी हो जाएगी. पेंशन पाने वालों डेयरनेश रीलिफ बढ़ेगा, जिसका लिंग डीए से होता है. यानी उनका डीआर भी 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगा. कुल मिलाकर उनके पेंशन में भी खास इजाफा हो जाएगा.
पीएफ की रकम बढ़ेगीः केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ने से उनकी सैलरी में खासा इजाफा होगा. इस इजाफे से कर्मचारियों की मंथली प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी में भी इजाफा होगा. ऐसे में अगर डीए बढ़ेगा तो पीएफ और ग्रेच्युटी में भी इजाफा होगा. यानी जुलाई से केन्द्रीय कर्मचारियों के सैलरी के साथ साथ पीएफ में भी इजाफा होने जा रहा है.
एरियर पर बनी बात तो होगा बंपर फायदाः बता दें, केंद्रीय कर्मचारी जनवरी 2020 से जून 2021 तक का एरियर (DA Arrear) की भी मांग कर रहे हैं. अगर उनकी मांग मान ली जाती है तो तीन किस्तों के साथ एरियर का भी भुगतान हो जाएगा. ऐसे में सरकारी नौकरी करने वालों की चांदी ही चांदी होगी. बता दें, इस मसले पर वित्त मंत्रालय और कर्मचारी संगठन की एक प्रस्तावित मीटिंग है. उसके बाद ही तस्वीर कुछ साफ हो पाएगी.
Posted by: Pritihs Sahay
