वाशिंगटन: वित्त मंत्री अरण जेटली ने यहां अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों के साथ मुलाकात कर प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर भारत की चिंता उनके सामने रखी जिसमें टोटलाइजेशन समझौता और प्रस्तावित द्विपक्षीय निवेश संधि शामिल है. अमेरिकी वित्त मंत्री जैक ल्यू, वाणिज्य मंत्री पेनी प्रित्जकर और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि माइक फ्रोमैन के साथ विभिन्न बैठकों में जेटली ने पारस्परिक हितों व चिंताओं के मुद्दों पर चर्चा की.
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘ पिछले एक साल में दोनों देशों की सरकारों के बीच निरंतर बातचीत होती रही है.’’ नौ दिन की अमेरिका यात्रा पर आए जेटली ने भारत के महत्वपूर्ण टोटलाइजेशन समझौते सहित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाया. टोटलाइजेशन समझौते का उद्देश्य अमेरिकी सामाजिक सुरक्षा में सालाना एक अरब डालर से अधिक का योगदान करने वाले भारतीय मूल के पेशेवरों के हितों की रक्षा करना है.
जेटली ने कहा, ‘‘ जहां तक टोटलाइजेशन समझौते का संबंध है हमारी अपनी चिंताएं हैं जिनका समाधान होने से हमारे पेशेवरों को वह लाभ मिल सकेगा जिनसे अभी वे वंचित हैं.’’ इस समझौते पर प्रगति के बारे में पूछे जाने पर जेटली ने कहा कि द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान तभी हो सकता है जब उन्हें उठाया जाय और बार बार उठाया जाय.
जेटली ने व्यापार सहयोग बढाने और अमेरिका के साथ आर्थिक वार्ता की तैयारी के मुद्दों पर भी चर्चा की.उन्होंने कहा, ‘‘ पारस्परिक हित के विषयों पर बेहतर समझ है.’’ जेटली ने दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर हुई प्रगति पर भी चर्चा की. भारत द्वारा द्विपक्षीय निवेश संरक्षण एवं संवर्धन संधि कहे जाने वाली प्रस्तावित संधि के तहत दोनों देशों के बीच निवेश को संरक्षण करने का प्रयास किया जाएगा.
भारत ने 80 से अधिक देशों के साथ यह संधि कर रखी है. हालांकि, दूरसंचार कंपनियों की ओर से मुकदमे दायर किए जाने के बाद इन समझौतों पर रोक लगा दी गई है. जेटली ने कहा कि बीमा द्विपक्षीय एजेंडा का हिस्सा नहीं था. यह एक आंतरिक मामला था, यद्यपि वैश्विक निवेशकों ने इस मुद्दे को उठाया था.एक सवाल के जवाब में जेटली ने कहा कि भारत में कौशल विकास पर भारी जोर दिया जा रहा है और ढांचागत निर्माण में जबर्दस्त निवेश किया जा रहा है.
