‘सेंट्रल विस्टा परियोजना’ मामले में केंद्र सरकार को क्यों झुकना पड़ा?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ‘सेंट्रल विस्टा परियोजना’ में सभी निर्माण कार्य पर फिलहाल रोक लगा दी है. दूसरी ओर कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये आश्वासन दिया है कि जब तक प्रोजेक्ट का विरोध करने वाली लंबित याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक निर्माण कार्य या इमारतों को गिराने जैसा को�� काम नहीं किया जाएगा. केंद्र के आश्वासन के बाद ही कोर्ट ने आधारशिला रखने के कार्यक्रम को मंजूरी दी है. नये संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत होना है. जिसका ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला था. इस परियोजना की घोषणा पिछले वर्ष सितम्बर में हुई थी, जिसमें एक नये त्रिकोणाकार संसद भवन का निर्माण किया जाना है