नयी दिल्ली: हवाई यात्रा को आम लोगों की पहुंच में लाने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है. सितंबर के बाद से एक घंटे की हवाई यात्रा का किराया 2500 रुपये से अधिक नहीं होगा. कैबिनेट ने बुधवार को नयी नागरिक उड्डयन नीति (एविएशन पॉलिसी) को मंजूरी दी है. इसमें इसका प्रावधान किया गया है. हालांकि, यात्रा का एक डेस्टिनेशन टाइप-2 या टाइप-3 शहर होना चाहिए. नयी नीति से उन एयरपोर्ट के विकास को मदद मिलेगी, जहां अभी कम लोग हवाई सफर करते हैं. आंचलिक मार्गों पर विमान सेवाओं को देने के लिए प्रस्तावित कोष के लिए घरेलू उड़ानों के यात्रियों पर एक ‘छोटा शुल्क’ लगाने की बात भी इस नीति नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि यह नीति पासा पलटने वाली साबित होगी. दावा किया कि देश का विमानन क्षेत्र 2022 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन क्षेत्र होगा. सबसे अहम बात यह है कि घरेलू एयरलाइनों को विदेशी मार्गों पर उड़ान के लिए घरेलू बाजार में न्यूनतम पांच वर्ष के परिचालन अनुभव और 20 विमानों के बेड़े की शर्त को रद्द कर दिया गया है. अब नयी कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का ऑपरेशन शुरू करना आसान होगा.
नयी नीति के मुताबिक एक घंटे की उड़ान के लिए किराया 2500 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकता. आधे घंटे की उड़ान के लिए किराया 1250 से अधिक नहीं होगा. इसमें सभी तरह के टैक्स भी शामिल होंगे. इसका उद्देश्य ऐसा ढांचा तैयार करना है, जो 2022 तक हवाई सेवा का उपयोग करनेवाले यात्रियों की संख्या बढ़ा सके. ऐसी हवाई सेवा का लक्ष्य तय गया है, जो 2022 तक 30 करोड़ घरेलू यात्री और 2027 तक 50 करोड़ घरेलू यात्री व 20 करोड़ अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवा देने में सक्षम हो. मालूम हो कि 2014-15 में घरेलू विमान यात्रियों की संख्या करीब 14 करोड़ और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या पांच करोड़ थी. इसमें यात्री हितों के मद्देनजर कुछ खास व्यवस्था की गयी है. अब घरेलू टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड पंद्रह दिन के अंदर मिलेगा, जबकि अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकट कैंसिल करवाने पर 30 दिन के अंदर. यदि कोई यात्री टिकट कैंसिल करवाता है, तो चार्ज के तौर पर 200 रुपये से ज्यादा वसूला नहीं जा सकता है. उड़ान के वक्त से 24 घंटे के अंदर फ्लाइट कैंसिल होती है, तो मुआवजे की राशि 10 हजार रुपये तक होगी.
अभी देश में 482 ऐसे हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 84 ही परिचालन के काम लायक हैं. सरकार की कोशिश है कि राज्यों में छोटे हवाई पट्टी को विकसित कर विमानन कंपनियों के लिए ज्यादा से ज्यादा यात्री को यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये. सरकार की योजना तत्काल 50 नये एयरपोर्ट को परिचालन के अनुरूप बनाना है. विमानन कंपनियों को अपनी सीट का 20 फीसदी उड़ान घरेलू रूटों पर करना होगा. सरकार का प्रयास है कि हवाई कंपनियों पर ज्यादा बोझ न पड़े. इसके लिए टिकटों पर सर्विस टैक्स घटाया जायेगा. एक्साइज ड्यूटी को भी कम किया जायेगा. राज्य सरकारें पुलिस और फायर सेवा नि:शुल्क उपलब्ध करायेंगी. बिजली व पानी जैसी सुविधाएं कम दर पर उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है. प्राकृतिक आपदा या हादसे के समय में हवाई कंपनियां मनमाने तरीके से किराया नहीं बढ़ा सकें, इस पर भी सरकार विचार कर रही है. नियम समाप्त किये जाने के बारे में केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि विरासत में मिली संदेहास्पद व्यवस्था को कचरा पेटी में डाल दिया गया है.
कैंसिलेशन
-टिकट कैंसिल का रिफंड 15 दिनों में, अंतरराष्ट्रीय उड़ान में 30 दिनों में
-200 रुपये से ज्यादा नहीं होगा कैंसिलेशन चार्ज
-400% तक जुर्माना कंपनियों को उड़ान अचानक रद्द करने पर
मुआवजा/रिफंड
-दो माह पूर्व देनी होगी फ्लाइट रद्द की सूचना, साथ ही पूरा रिफंड
-एक घंटे में फ्लाइट कैंसिल होने पर 5000 या एक तरफ की उड़ान का बेसिक फेयर+फ्यूल चार्ज (दोनों में से जो कम हो) मुआवजा
-एक से दो घंटे के अंदर उड़ान के कैंसिल होने पर 7500 रुपये व इससे पहले कैंसिल होने पर10 हजार तक मुआवजा
-20 हजार मुआवजा ओवर बुकिंग होने पर, यात्री को विमान में सवार नहीं होने देने की स्थिति में
लगेज चार्ज
-15 किलो लगेज की फ्री लिमिट के बाद के अगले पांच किलोग्राम पर अब 100 रुपये/किलो चार्ज लगेगा
-अभी तक यह चार्ज 300 रुपये प्रति किग्रा था. 20 किग्रा के बाद कंपनियां चार्ज कंपनियां तय करेंगी
इन शहरों को फायदा
पटना से लखनऊ- 55 मिनट
पटना से रांची- 45 मिनट
रांची से कोलकाता- 45 मिनट
दो शर्त
-नयी नीति वहीं लागू होगी, जहां राज्य एटीएफ पर एक फीसदी या उससे कम वैट ले रहे हैं
-यात्रा का एक डेस्टिनेशन टाइप-2 या टाइप-3 शहर होना चाहिए. अभी देश में 18 ऐसे रूट हैं जहां इसका लाभ िमलेगा.
दो सुविधाएं
-छोटे शहरों में हवाई सफर की सुविधा शुरू करने वाली कंपनियों के 80 % तक घाटे की भरपाई को सरकार करेगी
-घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टिकट पर रीजनल कनेक्टिविटी फंड के तहत 2% अतिरिक्त सेस लगेगा.
फैसले का असर : स्टॉक में आयी तेजी
नयी एविएशन पॉलिसी की घोषणा के बाद इंडिगो, स्पाइसजेट और जेट एयरवेज के शेयरों में तेजी आयी. इंडिगो के शेयर करीब 2% की उछाल के साथ बंद हुए जबकि स्पाइसजेट के शेयर में 3.5 % की बढ़ोतरी दर्ज की गयी.
डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु अब 65 वर्ष
केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा में स्वास्थ्य विशेषज्ञों को बनाये रखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने डाॅक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को वर्तमान 62 वर्ष से बढ़ा कर 65 वर्ष करने को मंजूरी दे दी.
