रेलवे क्रॉसिंग पर लगनेवाले जाम से जल्द मुक्ति मिलेगी. लोगों की जान की हिफाजत व परेशानी से बचाने के लिए राज्य में 20 रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण होगा. पथ निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर सड़क, भूतल व परिवहन मंत्रलय ने सहमति दे दी है. सभी आरओबी का निर्माण एनएच पर होना है. सबसे अधिक चार-चार आरओबी का निर्माण सारण व कटिहार में होगा. सारण में एनएच-19 व एनएच-101 पर दो-दो आरओबी बनना है.
कटिहार में एनएच-81 पर दो आरओबी निर्माण के प्रस्ताव की सहमति दी गयी है. आरा शहर के समीप एनएच-30 पर भी आरओबी का निर्माण होगा. वैशाली जिला में एनएच-103 हाजीपुर के समीप आरओबी का निर्माण होना है. सुपौल जिले में सुपौल शहर के समीप रेलवे क्रॉसिंग को लेकर रेल के गुजरने के समय लोगों को काफी फजीहत ङोलनी पड़ती है. सुपौल रेलवे स्टेशन नजदीक होने के कारण ट्रेन के पहुंचने के साथ ही बैरियर गिरा दिया जाता है. ट्रेन के गुजरने के बाद बैरियर खुलता है. आरओबी के निर्माण होने से लोगों को राहत मिलेगी.
सुपौल जिले में थरबिटिया के समीप आरओबी निर्माण का प्रस्ताव है. किशनगंज जिले में ठाकुरगंज व अररिया जिले में एक-एक आरओबी निर्माण को मंजूरी मिली है. मधुबनी जिले में एनएच-104 पर दो आरओबी बनना है. पश्चिम चंपारण में एनएच- 28 बी पर छपवा व छतौनी के बीच तीन जगह पर आरओबी का निर्माण होगा. नालंदा में एनएच-110 पर एक आरओबी होगा.
तैयार हो रही डीपीआर : सड़क, भूतल व परिवहन मंत्रलय से आरओबी निर्माण के प्रस्ताव को सहमति मिलने के बाद उसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है. पथ निर्माण विभाग के सूत्र ने बताया कि डीपीआर तैयार करने के लिए एजेंसी सी. टेस्टिंग को जिम्मेवारी सौंपी गयी है.
लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने चेताया,टेंडर फाइनल करने में देर हुई, तो कार्रवाई
पटना. तय समय के अंदर यदि टेंडर फाइन नहीं हुआ, तो अभियंताओं पर कठोर कार्रवाई होगी. लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार सिंह ने अभियंताओं को उक्त चेतावनी जहानाबाद की लघु संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में दी. समीक्षा बैठक में उन्हें बताया गया कि जहानाबाद में लघु जल संसाधन विभाग के तीन-तीन टेंडर पिछले छह माह से लंबित हैं.
जहानाबाद के कार्यपालक अभियंता ने बैठक में बताया कि एक का टेंडर फाइनल कर दिया गया है, जबकि शेष दो टेंडर फाइनल की स्वीकृति के लिए पांच-छह माह पूर्व ही मुख्य अभियंता, पटना को भेजा गया है. प्रधान सचिव ने इस मामले में मुख्य अभियंता से स्पष्टीकरण पूछा है. बैठक में उन्होंने अभियंताओं को चेतावनी दी है कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो.
