केंद्र सरकार राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु सदन योजना के तहत 25 बच्चों के पूरक पौष्टिक आहार के लिए धन राशि 1217 रुपये से बढ़ाकर 7371 रुपये प्रति महीने करने पर विचार कर रही है. महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने संसदीय सलाहकार समिति के समक्ष यह बात कही. उन्होंने सूचित किया कि नये मसौदा प्रस्ताव के तहत प्रत्येक शिशु सदन में अब दो कार्यकर्ता एवं एक सहायक होंगे जबकि पहले एक कार्यकर्ता एवं एक सहायक होते थे.
अब दो कार्यकर्ता के लिए मानदेय को तीन हजार रुपये एवं सहायक के लिए 1500 रुपये होगा. तीरथ ने कहा कि नये प्रस्ताव के तहत केंद्र सरकार आवश्यक कोष का 90 फीसदी मुहैया करायेगी और शेष दस फीसदी हिस्सा लागू करने वाली एजेंसी, एनजीओ देगी ताकि उसके मालिकाना हक की भावना बनी रहे. पूरक पोषक आहार को छोड़कर वर्तमान योजना पूरी तरह केंद्र प्रायोजित है. उन्होंने कहा कि इससे जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया के बाद ये बदलाव किये जा रहे हैं, जिनका मानना था कि इसका प्रभाव बढ़ाने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत है.
