केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नक्सलियों से कोई बातचीत नहीं होगी.
शुक्रवार को गृहमंत्री ने नक्सल प्रभावित दस राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक की.
बैठक में उन्होंने केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ़) को केंद्र सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का वादा किया.
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राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार नक्सलियों से बात नहीं करेगी, बल्कि एक संतुलित नज़रिया अपनाएगी.
उन्होंने कहा कि यदि नक्सली हमले करते हैं तो सुरक्ष बल जवाबी कार्रवाई करेंगे.
उन्होंने यह भी कहा कि नक्सल विरोधी अभियानों में लगे सुरक्षा बलों को केंद्र अतिरिक्त भत्ता देगा.
भविष्य की रणनीति
बैठक में छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्य सचिव और डीजीपी ने अपने अपने प्रदेशों की स्थितियों के बारे में गृहमंत्री को अवगत कराया.
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बैठक के दौरान सरकार ने भविष्य की नक्सल विरोधी रणनीति पर चर्चा की और इन इलाक़ों में सड़क परियोजनाओं और 2,199 मोबाइल टॉवरों को लगाए जाने से संबंधित एकीकृत कार्ययोजना का ख़ाका पेश किया गया.
लगभग दस हज़ार करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पांच हज़ार किमी लंबी सड़कों का निर्माण अभी कई चरणों में चल रहा है और 3,000 करोड़ रुपए की लागत से मोबाइल फ़ोन टॉवरों के निर्माण की योजना अभी शुरू की जानी है.
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